महंगाई भत्ते में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी, इन केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था।

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पटना

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Ashish Deep

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Oct 08, 2025

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केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्योहारी तोहफा दिया है। (फोटो सोर्स : फ्री पिक)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दशहरे से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। वित्त मंत्रालय के Department of Expenditure ने 1 जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) बढ़ाने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के बाद अब छठे और 5वें पे कमीशन के कर्मचारियों के लिए की गई है।

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बता दें कि बीते हफ्ते 7वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया था। यह हाइक 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी Basic Pay का 58% महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जारी की गई। महंगाई भत्ता वेतन का हिस्सा होता है और इसे वेतन के दायरे में गिना जाता है।

छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए 5% की बढ़ोतरी

सरकार ने साफ किया है कि जो कर्मचारी अब भी छठे वेतन आयोग में काम कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते को 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। यानी अब उन्हें बेसिक पे का 257% डीए के रूप में मिलेगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। सरकार ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन सभी संगठनों को इस आदेश की जानकारी दें ताकि समय पर पेमेंट मिल सके।

5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए 8% की बढ़ोतरी

वहीं, जो कर्मचारी 5वें वेतन आयोग में हैं, उनके लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इनका डीए 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। यानी अब यह पुराने बेसिक पे का लगभग 5 गुना हो गया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

रक्षा, रेलवे और लेखा विभागों के लिए अलग आदेश

Department of Expenditure ने साफ किया है कि यह आदेश सिविल कर्मचारियों पर लागू होंगे। रक्षा सेवा और रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग आदेश जारी करेंगे। वहीं, भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा विभाग (Indian Audit & Accounts Department) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह फैसला CAG की सहमति के बाद जारी किया जाएगा।