
मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतें महज कुछ अवैध कारोबारियों की करतूत नहीं, बल्कि उस बड़े नेटवर्क की भयावह तस्वीर हैं, जिसने शराब के कारोबार को समानांतर अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। राजनीतिक चेहरों के साथ इस नेटवर्क की जड़ें गांवों की गलियों से लेकर शहरों के बाजारों, शराब ठेकों से लेकर नकली शराब की फैक्ट्रियों तक फैली हैं। प्रदेश में कुल अपराध का एक तिहाई हिस्सा शराब व दूसरे नशे की तस्करी, परिवहन और अवैध बिक्री से जुड़ा हुआ है।
इस पूरे खेल में तीन चीजें सबसे अहम हैं- पैसा, पावर और पॉलिटिकल कनेक्शन। शराब सरकारी खजाने की आय का बड़ा जरिया है, लेकिन इसी वैध कारोबार की आड़ में अवैध सप्लाई का ऐसा तंत्र विकसित हो गया है, जो सरकारी राजस्व, कानून और आम लोगों की जान- तीनों के लिए चुनौती बन रहा है। शराब दुकानों से बिक्री के समानांतर पैकारी का नेटवर्क चलने के आरोप हैं। प्रदेश में संगठित पैकारी गिरोह सक्रिय है, जो सप्लाई चेन का हिस्सा है। एक शराब कारोबारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि ग्रामीण इलाकों में लाइसेंसी शराब दुकान 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इसकी फायदा शराब माफिया उठा रहा है। इसमें लाइसेंसी ठेकेदार भी शामिल होते हैं जो पैकारी पर शराब भेजते हैं और इसी की आड़ में नकली और मिलावटी शराब का गिरोह भी मिक्स हो रहा है।
इस कारोबार में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के नाम भी अलग-अलग जिलों में सामने आते रहे हैं। कहीं नेता की जमीन पर नकली शराब की फैक्ट्री चलती मिली, कहीं पार्टी पदाधिकारी के कार्यालय से शराब बनाने का सामान बरामद हुआ, तो कहीं नेताओं से जुड़े परिसरों और वाहनों से शराब जब्त की गई। भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों से जुड़े पदाधिकारियों और नेताओं के नाम ऐसे मामलों में सामने आए हैं। हालांकि, इन मामलों में आरोप, पुलिस कार्रवाई और दोष सिद्ध होने की स्थिति अलग-अलग है।
सत्ता पक्ष से जुड़े मामलों ने भी खड़े किए सवाल
कांग्रेस से जुड़े मामलों में भी नाम आए
राजनीतिक रिश्तों के ये उदाहरण उस सवाल को और गंभीर बनाते हैं कि शराब का अवैध कारोबार आखिर किसके भरोसे चल रहा है। मई 2026 में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रियों की समन्वय बैठक में शराब कारोबार को लेकर दो मंत्रियों के बीच विवाद की खबर सामने आई थी। मार्च 2024 में तत्कालीन भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सीहोर जिले में शराब दुकान को लेकर अपनी ही पार्टी के विधायक पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे। सितंबर 2026 में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की शराब कारोबारी के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने की तस्वीर भी चर्चा में रही।