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Tax : 75 लाख से 3 करोड़ तक की गाड़ियां आरटीओ में फंसी, छुड़ाने को तैयार नहीं मालिक

Tax : करोड़ों की लग्जरी कारें आरटीओ में कबाड़ का हिस्सा बन चुकी हैं और वाहन मालिक ढाई साल से एमनेस्टी योजना का इंतजार कर रहे हैं। भारी टैक्स के चलते नए वाहनों के साथ सेकंड हैंड कारों का बाजार भी दूसरे राज्यों की ओर खिसक रहा है। इस बारे में पढ़िए संदिप पुरोहित की खास रिपोर्ट।
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Updated: 19 Nov 2026, 5:27 PM IST
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आरटीओ में 3 करोड़ तक की गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। (ChatGpt)

Tax : राजस्थान में वाहनों पर भारी टैक्स वसूली की नीति अब सरकार के राजस्व पर ही भारी पड़ने लगी है। दूसरे राज्यों में पंजीकृत लग्जरी गाड़ियों को सीज कर परिवहन विभाग ने करोड़ों का राजस्व जुटाने की उम्मीद की थी, लेकिन टैक्स और पेनल्टी की भारी देनदारी ने पूरी रणनीति उलट दी।

नतीजा यह है कि डिफेंडर, रेंज रोवर, वेलफायर, बीएमडब्ल्यू, जगुआर और ऑडी जैसी 75 लाख से तीन करोड़ रुपए तक कीमत की गाड़ियां आरटीओ-डीटीओ परिसरों में खड़ी-खड़ी कबाड़ हो रही हैं। मालिक टैक्स चुकाकर इन्हें छुड़ाने को तैयार नहीं हैं। इसका असर सिर्फ सीज वाहनों तक सीमित नहीं है। राजस्थान की ऊंची टैक्स दरों के चलते नए वाहनों का पंजीकरण पड़ोसी राज्यों में हो रहा है, वहीं पुरानी गाड़ियों का कारोबार भी संकट में है। यानी जिस टैक्स से सरकारी खजाना भरने की उम्मीद थी, वही राजस्व दूसरे राज्यों में पहुंचा रहा है।

10 जुलाई 2024 से बढ़ी टैक्स की मार

राज्य सरकार ने 10 जुलाई 2024 को वन टाइम टैक्स की दरें बढ़ाईं। निजी चारपहिया वाहनों में 800 सीसी तक 6 प्रतिशत, 800 से 1200 सीसी तक 9 प्रतिशत और 1200 सीसी से अधिक क्षमता वाले पेट्रोल वाहनों पर 10 प्रतिशत टैक्स तय किया गया। इसी श्रेणी के डीजल वाहनों पर 12 प्रतिशत टैक्स है। दूसरे राज्यों से राजस्थान लाए जाने वाले वाहनों पर भी राजस्थान में प्रचलित कीमत के आधार पर टैक्स वसूला जाता है। पुराने वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर पहले जमा वन टाइम टैक्स का 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ता है। मसलन, एक लाख रुपए टैक्स जमा वाले वाहन का नाम ट्रांसफर कराने पर 25 हजार रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इससे सेकंड हैंड कार बाजार प्रभावित है। खरीदार नाम ट्रांसफर से बच रहे हैं और कई सौदे नोटरी या एग्रीमेंट के आधार पर हो रहे हैं। डीलर्स का स्टॉक अटकने से पूंजी भी फंस रही है।

निजी बसों का पंजीकरण अरुणाचल में

टैक्स के अंतर का असर निजी बस कारोबार पर भी है। ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन का दावा है कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में संचालित हजारों निजी बसों का पंजीकरण अरुणाचल प्रदेश में कराया गया। वहां कुछ मामलों में स्वामित्व हस्तांतरण करीब 800 रुपए में हो जाता है, जबकि राजस्थान में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इससे पंजीकरण का राजस्व भी दूसरे राज्यों में जा रहा है।

दो लाख की गाड़ी पर डेढ़ लाख टैक्स-पेनल्टी

सीज वाहनों को छुड़ाने में सबसे बड़ी बाधा बकाया टैक्स और पेनल्टी है। कारोबारियों के अनुसार दो लाख रुपए से कम कीमत की गाड़ी छुड़ाने के लिए डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स-पेनल्टी चुकानी पड़े तो मालिक के लिए ऐसा करना घाटे का सौदा है। यही वजह है कि करोड़ों की गाड़ियां सरकारी परिसरों में खड़ी हैं और उनकी हालत लगातार खराब हो रही है।

ढाई साल से राहत का इंतजार

परिवहन विभाग ने 2023 और 2024 में एमनेस्टी योजनाएं लागू की थीं। 8 फरवरी 2024 की अधिसूचना के तहत 31 मार्च 2023 तक के बकाया टैक्स पर निर्धारित शर्तों के अनुसार पेनल्टी और ब्याज में छूट दी गई थी। इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी। इसके बाद से वाहन मालिक नई राहत योजना का इंतजार कर रहे हैं। कारोबारियों की मांग है कि सीज वाहनों, पुराने बकाया और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए व्यापक एमनेस्टी योजना लाई जाए।

Updated on:
19 Nov 2026, 5:27 PM IST
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