
Rising Rajasthan Summit 2026 : राज्य सरकार दिसम्बर में प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बड़े स्तर पर योजना बनाई जा रही है। इस बीच दो साल पहले आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के खर्च और निवेश प्रस्तावों की प्रगति के आंकड़े सामने आए हैं।
समिट के आयोजन पर सरकार ने 109.09 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें सबसे बड़ी राशि 51.06 करोड़ रुपए सीआईआई पर खर्च की गई। समिट के दौरान सीआईआई की भूमिका और उसके प्रभाव को लेकर भी चर्चा रही थी। सीआईआई की टीम उद्योग विभाग और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) के कुछ अधिकारियों से ज्यादा पावरफुल नजर आई। वहीं, मीडिया व प्रचार पर 25.61 करोड़ रुपए और दूसरे उद्योग भागीदार फिक्की पर 15.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। समिट पर खर्च की गई राशि का यह विस्तृत ब्योरा पहली बार सामने आया है, जिसमें अलग-अलग मदों में हुए खर्च की जानकारी है।
समिट में कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुए थे। इनमें से करीब 28 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव अकेले ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े थे। इनमें भी करीब 23 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के थे। ऊर्जा क्षेत्र को छोड़कर बाकी 7.03 लाख करोड़ रुपए के 10,200 एमओयू हुए। इनमें से अब तक 3,423 एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जिनसे 1.85 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा है। इन परियोजनाओं से करीब 2.49 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
राज्य सरकार अब 10 दिसम्बर को प्रस्तावित राजस्थानी दिवस के आयोजन को लेकर रोड शो शुरू कर चुकी है। इसके लिए पिछले दिनों ही मुख्मयंत्री और फिर मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को काम की जिम्मेदारी सौंपी है। इस आयोजन में दुनियाभर से प्रवासी राजस्थानियों को बुलाने की तैयारी है।
-ए :: 3843 एमओयू, 18.28 लाख करोड़- जमीन उपलब्ध, निवेशक सक्रिय और प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की मजबूत स्थिति में।
-बी :: 2500 एमओयू, 10.05 लाख करोड़- जमीन आवंटन व अन्य प्रक्रियाओं में प्रगति, निवेश की दिशा में प्रयास जारी।
-सी :: 4445 एमओयू, 7.20 लाख करोड़- निवेशकों का कमजोर रिस्पॉन्स, प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की संभावना कम।
100 करोड़ तक: 9638 एमओयू
100 से 1000 करोड़: 930 एमओयू
1000 करोड़ से अधिक: 220 एमओयू
1.राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव
राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा निवेश आयोजन किया गया। 32 देशों के निवेशक और 16 कंट्री पार्टनर शामिल हुए। सरकार के अनुसार 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश केवल यूएई सरकार करने जा रही है। करीब 8 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों में धरातल पर कार्य आरंभ हो चुका है।
2. प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन
दस दिसंबर को पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया। देश-विदेश में बसे राजस्थानियों को राज्य से जोड़ने और सामाजिक व आर्थिक सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
1. जयपुर: उभरती आईटी और स्टार्टअप राजधानी
जयपुर अब केवल पर्यटन की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के सबसे तेज़ी से बढ़ते आईटी और स्टार्टअप हब के रूप में उभर रही है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में इन्फोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों का क्लस्टर सक्रिय है, तो कई नए स्टार्टअप यहां से अपने आइडिया को पंख दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्तर का फिनटेक पार्क बनने की तैयारी जयपुर को वैश्विक निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाएगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के बाद एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी ग्लोबल टेक कंपनियों की रुचि भी यहां बढ़ी है। सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी और आईटी पार्क की वजह से हाई-वैल्यू जॉब्स का दायरा लगातार बढ़ रहा है और सर्विस सेक्टर में तेज़ी से विस्तार हो रहा है। यही वजह है कि जयपुर अब गुरुग्राम जैसे स्थापित आईटी हब को टक्कर देने की स्थिति में आ गया है। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी यहां अपार संभावनाएं दिख रही हैं, जो शहर की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक रही हैं।
2. नीमराना-अलवर: इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पावरहाउस
राजस्थान का नीमराना-भिवाड़ी इलाका दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सहारे एक विशाल औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब में तब्दील हो चुका है। जापानी और कोरियन इंडस्ट्रियल पार्कों में होंडा और दाइकिन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले से उत्पादन कर रही हैं। दिल्ली और गुड़गांव की नजदीकी ने इसे ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए वेयरहाउस का बड़ा केंद्र बना दिया है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और नई रेल परियोजनाएं इस क्षेत्र की पहुंच और निवेश की संभावनाओं को और व्यापक कर रही हैं। यदि सरकार सोलर मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसी हाई-टेक इंडस्ट्री को यहां आकर्षित करने में सफल रही तो नीमराना देश के किसी भी बड़े औद्योगिक हब को सीधी चुनौती दे सकता है।