Supreme Court Abortion Case : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है? न्यायमूर्ति ने एक ऐसी महिला के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए यह बात कही। महिला गर्भधारण के समय नाबालिग थी। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर क्या चर्चा हुई। इसके साथ ही डॉक्टर से समझते हैं गर्भपात के शारीरिक और मानसिक खतरे।
Bombay High Court ने गर्भपात की अनुमति क्यों नहीं दी?
सुप्रीम कोर्ट महिला की मां द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट से इस केस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने महिला को गर्भपात की अनुमति नहीं दी और कहा था कि बच्चे को जन्म दिया जाए और किसी को गोद देने के लिए दे दिया जाए।
'क्या कोर्ट महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर कर सकता है?'
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की, “अगर वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तो क्या कोर्ट उसे जन्म देने के लिए मजबूर कर सकता है? फिर वह कोर्ट आना बंद कर देंगे। यह कोई दंपत्ति का मामला नहीं है। यह एक नाजायज बच्चा है। वह इसे पैदा नहीं चाहती, तो हमें किसका अधिकार मानना चाहिए?”
सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल को दिया गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बेटी की मां को उसकी गर्भपात की चिकित्सीय सहमति देते हुए लिखित वचन देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, 'अपीलकर्ता की बेटी इस समय मुंबई के जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में भर्ती है। हम जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई को निर्देश देते हैं कि वे सभी चिकित्सीय सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता की बेटी की गर्भपात की चिकित्सीय प्रक्रिया पूरी करें।' न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान भी इस पीठ का हिस्सा थे।
'प्रजनन की इच्छा, अनिच्छा पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए'
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि प्रसव के दौरान महिला को शारीरिक रूप से कोई समस्या न हो, लेकिन मानसिक पहलू महत्वपूर्ण है। 'यदि मां के हितों का ध्यान रखना है, तो उसकी प्रजनन की इच्छा, अनिच्छा पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए। यदि कोई महिला विशेष रूप से नाबालिग बच्ची, अपनी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था पूरी करना चाहती है, तो न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।'
एमटीपी (MTP) के पक्ष और विपक्ष में समान रूप से प्रभावी तर्कों को स्पष्ट करते हुए पीठ ने आदेश दिया, 'अंततः विचारणीय बात नाबालिग बच्ची का गर्भावस्था जारी रखने का अधिकार है, जो प्रथम दृष्टया अवैध है क्योंकि वह नाबालिग है और उसे अपने रिश्ते के कारण इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।'
'बच्चा नाजायज है और मां बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती'
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि संबंध सहमति से था या नहीं। यह मुद्दा नहीं है। अंततः मुख्य बात यह है कि बच्चा नाजायज है और मां बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मां की प्रजनन की इच्छा, अनिच्छा पर जोर दिया जाना चाहिए। अदालत किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग बच्ची को, गर्भावस्था पूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, यदि वह ऐसा नहीं चाहती है।'
'न्यायालय अजन्मे बच्चे के हित को देखे या मां के हित को'
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस मामले में अदालत के सामने मौजूद नैतिक दुविधा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए भी कठिन है, लेकिन क्या करें? हम किसके हित को देखें? एक अजन्मे (अवैध) बच्चे के हित को या मां के हित को? फिर एक और सवाल यह है कि अगर वह 24 सप्ताह में गर्भपात करा सकती है, तो 30 सप्ताह में क्यों नहीं? मूल बात यह है कि वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, यही मुश्किल है।”
'ऐसे गर्भपात के मामले फिर कहां जाएंगे?'
उन्होंने कहा,'“कभी-कभी यह तय करने में समय लगता है कि गर्भपात कराना है या नहीं। ऐसे कई मामले सामते हैं जहां एमटीपी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से परे गर्भपात कराया जाता है। यह भी एक बात है कि ऐसे मामलों में डॉक्टर कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वे कहां जाएंगे? झोलाछाप डॉक्टरों और अनाधिकृत डॉक्टरों के पास।”
भारत में अवैध गर्भपात क्यों बनता है बड़ा खतरा?
मेडइंडिया पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था परिवार सेवा संस्था की अध्यक्ष सुधा तिवारी के हवाले से यह बात कही गई है, 'भारत में हर साल 67 लाख गर्भपात होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से 57 लाख अवैध होते हैं। अधिकांश अवैध मामलों में इस्तेमाल की जाने वाली जगह और तकनीक असुरक्षित और अस्वच्छ होती है।'
मातृ मृत्यु की सबसे बड़ी वजह है असुरक्षित गर्भपात
भारत में मातृ मृत्यु का एक बड़ा कारण असुरक्षित तरीकों से होने वाले गर्भपात हैं। भारत में असुरक्षित तरीकों से होने वाले गर्भपात का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। भारत में सिर्फ वैध तरीकों से यानी हॉस्पिटल और क्लिनिक में रिकॉर्ड किए जाने वाले गर्भपातों के ही आंकड़े प्राप्त होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर पत्रिका ने डॉ. मेघा शांडिल्य शास्त्री, गायनेकोलॉजिस्ट, जयपुर से बातचीत की। उन्होंने विस्तार से गर्भपात के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के नुकसान और फायदों के बारे बताया।
सवाल: कितने हफ्तों तक गर्भपात कराना महिलाओं के सेहत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है?
आपका सवाल बहुत संवेदनशील और ज़रूरी है और ऐसे मामलों में सही जानकारी होना महिलाओं की सेहत के लिए बेहद अहम है। इसे बिन्दुवार समझाना चाहूंगी।
- गर्भपात पहली तिमाही (लगभग 12 हफ्तों तक) में कराया जाए तो यह आमतौर पर महिला की सेहत के लिए सबसे कम जोखिम वाला माना जाता है।
- खासकर 7-9 हफ्तों तक किया गया गर्भपात डॉक्टर की निगरानी में अपेक्षाकृत आसान और सुरक्षित होता है।
- 12–20 हफ्तों के बीच गर्भपात कानूनी तरीकों से कराना संभव होता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है।
- खून बहना, संक्रमण या अन्य जटिलताओं का खतरा पहली तिमाही से 12-20 हफ्तों में ज्यादा होता है।
- 12-20 हफ्तों के बीच गर्भपात सिर्फ प्रशिक्षित डॉक्टर और मान्यता प्राप्त अस्पताल में ही कराना चाहिए।
- 20- 24 हफ्तों में गर्भपात केवल खास परिस्थितियों में (जैसे मां की जान को खतरा, गंभीर भ्रूण विकृति आदि) और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह से किया जाता है। इस चरण में जोखिम काफी बढ़ जाता है।
गर्भपात कराने से पहले जान लें कुछ बेहद ज़रूरी बातें
- गर्भपात कभी भी खुद से या नौसिखिए तरीके से नहीं कराना चाहिए। यह जानलेवा हो सकता है।
- सही समय पर, सही जगह और सही डॉक्टर से कराया गया गर्भपात आमतौर पर भविष्य की प्रजनन क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचाता।
- मानसिक और भावनात्मक सहारा भी उतना ही ज़रूरी है। यह सिर्फ शारीरिक मामला नहीं होता।
सवाल : गर्भपात कराने में महिलाओं को शारीरिक और मानसिक किस-किस तरह की दिक्कत आती है?
यह सवाल बहुत मानवीय है और सच कहें तो गर्भपात सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक - दोनों ही स्तरों पर असर डाल सकता है। हर महिला का अनुभव अलग होता है, फिर भी आम तौर पर जो दिक्कतें देखी जाती हैं, उन्हें साफ़-साफ़ समझना ज़रूरी है।
शारीरिक दिक्कतें : तुरंत या कुछ दिनों में
- पेट के निचले हिस्से में दर्द या ऐंठन
- खून बहना (कुछ दिन से 1-2 हफ्ते तक)
- कमज़ोरी, चक्कर, थकान
- मतली, उल्टी, सिरदर्द
- हार्मोन में बदलाव की वजह से मूड बदलना
गर्भपात: संभावित जटिलताएं
- ज़्यादा खून बहना
- इन्फेक्शन (बुखार, बदबूदार डिस्चार्ज)
- गर्भाशय को नुकसान (बहुत दुर्लभ, जब प्रक्रिया गलत तरीके से हो)
- अगर असुरक्षित तरीके से गर्भपात कराया जाए तो गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यहां तक कि जान को भी खतरा पैदा हो सकता है।
- सही डॉक्टर और सही जगह पर कराया गया गर्भपात आम तौर पर भविष्य में मां बनने की क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचाता।
मानसिक और भावनात्मक दिक्कतें
यह हिस्सा अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, जबकि कई महिलाओं के लिए यही सबसे भारी होता है।
- दुख या खालीपन महसूस होना
- गिल्ट (अपराधबोध) - “मैंने सही किया या गलत?”
- डर या चिंता
- समाज या परिवार के दबाव की वजह से शर्म या अकेलापन
गर्भपात कुछ मामलों में गंभीर खतरा पैदा करता है
- डिप्रेशन
- नींद न आना
- बार-बार उसी बात का ख्याल आना
गर्भपात: महिला को कई बार मानसिक राहत भी देती है
गर्भपात के हर मामले में महिला को मानसिक तकलीफ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ महिलाओं को राहत भी महसूस होती है। खासकर जब गर्भपात मजबूरी में और सोच-समझकर लिया गया फैसला हो।
- किन बातों से दिक्कतें बढ़ सकती हैं?
- मजबूरी या दबाव में लिया गया फैसला
- साथी या परिवार का साथ न मिलना
- समाज का डर और चुप्पी
- पहले से मौजूद मानसिक तनाव
- गलत या अधूरी जानकारी
- भरोसेमंद डॉक्टर से खुलकर बातचीत
- किसी अपने का भावनात्मक सहारा
- ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग
- खुद को दोष न देना- हालात को समझना