
नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर गृहमंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) से मिले। मुलाकात के दौरान उन्होंने लॉकडाउन ( Lockdown ) की रणनीति पर गंभीर मंत्रणा की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन को 14 दिन आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है। कुछ प्रतिबंध अभी देश भर में पहले की तरह बने रहेंगे। इसके अलावा स्कूल-कालेजों को खोलने और बड़े राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक आयोजनों पर रोक जारी रहने की संभावना है।
इस दौरान अमित शाह ( Amit Shah ) ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों से मिले सुझावों के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को बताया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी।
पीएम से मुलाकात से पहले गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) ने गुरुवार को ही सभी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन और कोरोना वायरस संकट पर उनकी राय हासिल कर ली थी। गोवा के सीएम ने अमित शाह से बातचीत के बाद कहा कि दो हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। शाह ने इस विषय पर बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति को लेकर भी मंत्रणा की।
इस मामले में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार जाने।
मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान शाह ने राज्यों के चिंताजनक स्थिति वाले क्षेत्रों के बारे में उनके विचार जाने और एक जून के बाद किन क्षेत्रों को खोलना चाहते हैं, इस बारे में भी उनसे राय ली गई।
इस बार खास बात यह है कि अभी तक हर चरण में लॉकडाउन बढ़ाने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Modi ) वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर उनके विचार जान रहे थे। पहली बार गृह मंत्री ने लॉकडाउन के एक और चरण के खत्म होने के पहले मुख्यमंत्रियों से बात कर उनके विचार जाने हैं।
दूसरी तरफ लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पिछले चौंसठ दिनों के लॉकडाउन की पूर्ण समीक्षा करने में व्यस्त हैं। गृह मंत्रालय ( MHA ) और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर एक जून से अपनाई जाने वाली संबंधित रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
समीक्षा में शामिल भारत सरकार ( Government of India ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से यहां लगातार समीक्षा की जा रही है। लेकिन आखिरकार यह एक राजनीतिक फ़ैसला होगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून को जारी रखना है या राज्यों को एक जून से अंतिम रूप देना है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बारे में पीएमओ का निर्णय राज्य प्रशासन से प्राप्त डाटा और फीड बैक पर आधारित होगा। अधिकारी उन डेटा को भी स्कैन भी कर रहे हैं जो केंद्र ने स्वतंत्र रूप से एकत्रित किया है।
बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ( Nationwide Lockdown ) सबसे पहले 25 मार्च को लगाया था। इसके बाद इसे तीन बार लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक प्रभाव में है।