रायपुर

खुशखबरी: सस्ते घर का सपना होगा पूरा, छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत बनेंगे 7615 नए मकान

अगर आपने सस्ते घरों का सपना देखा है तो आपके लिए अच्छी खबर। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 7 हजार 615 मकानों को बनाने की मंजूरी दे दी है।
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Updated: 26 Jul 2018, 3:55 PM IST
CM Yogi says houses for poor must be fair
CM Yogi says houses for poor must be fair

रायपुर. भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ने प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के तहत कुल 7 हजार 615 मकानों को बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत वैध पट्टा भूमि पर 4 हजार 752 और आबादी भूमि पर 2 हजार 863 मकानों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह मंजूरी सीएसएमसी की 34वीं बैठक के बाद राज्य सरकार की ओर से भेजे गए डीपीआर के अनुसार दी है।

राज्य शहरी विकास अभिकरण के अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने वैध पट्टा भूमि के तहत 56 नगरीय निकायों में और आबादी भूमि के तहत 17 नगरीय निकायों में मकान बनाने की स्वीकृत दी है। इन मकानों की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने सभी नगर निगम के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को बीएलसी घटक अंतर्गत मोर जमीन-मोर मकान के दिशा-निर्देश के अनुसार क्रियान्वयन करने के निर्देश जारी किए हैं।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की विकास यात्रा के पहले चरण के दौरान भी मकान को लेकर सबसे अधिक आवेदन आए थे। हालांकि पूर्व में स्वीकृत मकानों के निर्माण में कई निकाय काफी पीछे चल रहे हैं। इसे लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। ज्यादातर मकानों का निर्माण नक्शा पास नहीं होने के कारण रूका हुआ है।

अंबिकापुर को मिले सबसे ज्यादा मकान

केंद्र सरकर ने बीएलसी परियोजना वैध पट्टा में नगर निगम अंबिकापुर को सबसे अधिक 389 मकान बनाने की मंजूरी दी है। निगम कोरबा में 316, नगर निगम बिलासपुर में 237, नगर निगम रायपुर को 199 और बैकुंठपुर को 197 मकान बनाने की स्वीकृति दी गई है। आबादी भूमि मामले में राजनांदगांव निगम ने बाजी मार ली है। यहां 621 मकान बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। गरियाबंद में 458, रतनपुर में 431, सरायपाली में 281 और गोबरा नयापारा में 262 मकानों को मंजूरी दी गई है।

उपयोगिता प्रमाणपत्र देने के बाद ही मिलेगी दूसरी किस्त
मकानों के निर्माण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हितग्राही तीनों की राशि खर्च होगी। केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी राशि जारी कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आबंटित राशि का 70 फीसदी का उपयोग करने के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र देना होगा। इसके बाद ही अगली किश्त की राशि जारी की जाएगी। स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक का निर्माण कार्य कराए जाने की स्थिति में अधिक क्षेत्रफल के लिए हितग्राही को नियमानुसार भवन अनुज्ञा की अनुमति लेनी होगी।

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