छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी सौर ऊर्जा की चमक, कई रियायतें और प्रोत्साहन भी देगी राज्य सरकार

Cabinet decisions: निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण शुल्क में रियायत मिलेगी।

Cabinet decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया। बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में बदलाव किया गया है।

इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा की चमक बढ़ेगी। साथ ही निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।

Cabinet decisions: इसके तहत निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण शुल्क में रियायत मिलेगी। साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।