CG Budget Session: PMGSY की निविदा शर्तों में बदलाव से बवाल, विधानसभा में गूंजा मामला, BJP नेताओं ने की शिकायत

CG Budget Session: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चतुर्थ चरण में 2225 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 774 किमी सड़क निर्माण के शुरू होने के पहले ही घमासान मच गया है। इसके लिए जारी किए गए टेंडर में फेरबदल करने पर विधानसभा में सवाल लगाए गए है। इसमें टेंडर की शर्तो को बदलने को लेकर सवाल किया गया है।

पीएमजीएसवाय के तहत प्रस्तावित सड़कों के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य अभियंता केके कटारे द्वारा 105 ग्रुप/पैकेज/समूह बनाकर निविदा आमंत्रित की गई है। लेकिन, इसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों में फेरबदल किया गया है। साथ ही निर्धारित मानकों को बदल दिया गया है। साथ ही 3 बार संशोधन किया गया है।

टेंडर के आमंत्रण के समय एफडीआर डबल राशि को बैंक गारंटी या उसको एफडीआर किया गया है। वहीं बिना कारण टेंडर भरने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 कर ऑफ लाइन शपथ पत्र 2 फरवरी 2026 कर दिया गया है। बता दें कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई है।

यहां बनाई जानी है सड़क

राज्य के 24 जिले में 774 किमी सड़क बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। इसमें प्रमुख रूप से आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ 100 आबादी ग्रामों को बारामासी सड़क से जोडा जाना प्रस्तावित है। इसके लिए निविदाकार को ऑफलाइन शपथपत्र जमा करने के लिए कम से कम 3 कार्यदिवस दिया जाना है लेकिन, इसमें फेबदल किया गया है। सड़क निर्माण करने से पहले जमीन अधिग्रहित करना है। लेकिन, निविदा जारी होने के बाद जमीन ही नहीं ली गई है।

निर्माणधीन सड़क के लिए निविदाकार डामर प्लांट लीज पर ले सकता है। इसमें फेरबदल कर निर्माण क्षेत्र के 90 किमी का दायरा तय किया गया है। वहीं निविदा दस्तावेज के अनुसार इस्टीमेड कास्ट के नीचे की निविदा पर रेट का एनालिसिस मंगाकर परीक्षण के बाद अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा कराने पर अनुबंध होगा। 774 सड़कों की बड़ी राशि का पैकेज 30-40 करोड़ की लागत का तीन चार ब्लॉक को जोड़कर निविदा आमंत्रित कर मानक निविदा दस्तावेज के विपरीत मनमानी शर्त जोड़ी है ताकि अपने चहेते ठेकेदार को निविदा देने पर आसानी हो सके।