CG News: छत्तीसगढ़ बनेगा एआई का हब, 600 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव

CG News: छत्तीसगढ़ में रैंक बैंक डाटा सेंटर्स द्वारा रायपुर में भारत का पहला एआई ऑप्टिमाइज़्ड डेटा सेंटर पार्क लॉन्च किया गया है, जिसमें 1,000 करोड़ का प्रारंभिक निवेश होगा।

CG News: नई दिल्ली में भारत मोबाइल कांग्रेस का महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। इसमें राज्यों के आईटी मंत्रियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री ओपी चौधरी किया। उन्होंने देशभर के समक्ष प्रदेश के डिजिटल और दूरसंचार विकास के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में रैंक बैंक डाटा सेंटर्स द्वारा रायपुर में भारत का पहला एआई ऑप्टिमाइज़्ड डेटा सेंटर पार्क लॉन्च किया गया है, जिसमें 1,000 करोड़ का प्रारंभिक निवेश होगा।

इसके साथ ही ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने रायपुर 600 करोड़ के निवेश से उन्नत एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मंत्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावरों और हाई स्पीड इंटरनेट विस्तार के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत किया। साथ ही विभिन्न राज्यों को छत्तीसगढ़ में भूकंप की कम खतरों के चलते डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट बनाने के लिए आमंत्रित किया।

प्रदेश के लिए विशेष रियायत देने का आग्रह

मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार विस्तार प्राथमिकता से किया जा रहा है। राज्य के कम जनसंख्या घनत्व एवं सुरक्षा-संवेदनशील जिलों में लगभग 1,600 टावर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि मोबाइल नेटवर्क विस्तार की वर्तमान योजनाओं एलडब्ल्यूई फेज I

एवं II में छत्तीसगढ़ के लिए विशेष श्रेणी रियायत प्रदान की जाए, ताकि इन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने नेटवर्क विस्तार की आगामी योजनाओं, जैसे ‘‘धरती आबा योजना’’, के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त टावर स्वीकृति एवं राज्य विशेष नई योजना के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

डिजिटल नेटवर्क के लिए मांगे 3,761.15 करोड़

मंत्री ने बताया कि भारतनेट परियोजना फेज- III के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा 3,761.15 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसके माध्यम से राज्य की 5,659 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। मंत्री ने इस प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के ग्राम पंचायतें टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट जैसी सेवाओं से जुड़ सकेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार होगा।