NEET के बहाने Politics! “युवाओं के नाम पर राजनीति बंद करे कांग्रेस”… CM साय का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

Rahul Gandhi Protest: प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी का आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर इस तरह का प्रदर्शन करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह लोकतंत्र की गरिमा के भी खिलाफ है।

PM Residence Protest: "नेता प्रतिपक्ष से ऐसी उम्मीद नहीं"

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने इसे "राजनीतिक स्टंट" बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को अपने आचरण से लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर प्रदर्शन करना उचित नहीं माना जा सकता और इससे गलत संदेश जाता है।

NEET मामले पर सरकार पहले से गंभीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि NEET पेपर लीक के मामले को केंद्र सरकार पहले से गंभीरता से ले रही है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पेपर लीक को "पाप" बता चुके हैं और सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के अनुसार, परीक्षा का पुनः आयोजन पारदर्शी तरीके से कराया गया और उसके परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं।

कांग्रेस पर लगाया राजनीति का आरोप

मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर युवाओं के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार-बार युवाओं की भावनाओं का इस्तेमाल कर देश में भ्रम और अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का अधिकार सभी को है, लेकिन उसके लिए संवैधानिक और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं करेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान की अपेक्षा रखती है।