पढ़ें- वित्त मंत्री सीतारमण बोली, कंपनियां छत्तीसगढ़ तक सीएसआर गतिविधियां बढ़ाएं
सरकार ने पहली बार आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट रिपेयर जैसे उद्योगों, हरित प्रौद्योगिकी आधारित जैव ईंधन अथवा एथेनाल की रिफाइनरी, इलेक्ट्रिक वाहनों, उनमें लगने वाली बैट्री, चार्जिंग स्टेशन के उपकरण, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिकतम प्रोत्साहन देने के लिए उच्च प्राथमिकता श्रेणी बनाई है। ऐसे उद्योगों को अधिकतम 55 लाख रुपए तक का ब्याज अनुदान सरकार 11 वर्षों तक देगी। प्राथमिकता वाले उद्योगों को 10 वर्ष तक अधिकतम 50 लाख रुपए का ब्याज अनुदान और सामान्य उद्योगों को 8 वर्षों तक 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष का ब्याज अनुदान मिलेगा। वहीं पिछली उद्योग नीति से उलट कोर सेक्टर के उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने की घोषणा कर दी गई है। हालांकि स्पंज आयरन, स्टील प्लांट, ताप बिजलीघर और राइस मिल जैसे कोर सेक्टर के उद्योगों को यह प्रोत्साहन सी और डी श्रेणी के अतिपिछड़े विकासखंडों में उद्योग लगाने पर ही मिलेगा। सरकार ने सी और डी श्रेणी के विकासखंडों में निवेश करने वालों को अधिकतम सुविधाएं देने की घोषणा की है। औद्योगिक प्रोत्साहन का लाभ पाने के लिए उद्योगों को अकुशल श्रमिकों के मामले में राज्य के निवासियों को 100 प्रतिशत आरक्षण देना होगा। कुशल श्रमिकों को 70 प्रतिशत और प्रशासकीय और प्रबंधकीय श्रेणी में 40 प्रतिशत स्थानीय लोगों की भर्ती करनी होगी।
