पेंशनरों के लिए खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में जल्द लागू हो सकता है 3% DR, अब राज्य आदेश का इंतजार

DR hike pensioners: छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता (DA) देने के बाद अब पेंशनरों को भी महंगाई राहत (DR) मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संबंध में प्रस्ताव को मध्यप्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में आदेश जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है।

DR hike pensioners: मध्यप्रदेश से मिली सहमति, अब राज्य के फैसले का इंतजार

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के अनुसार, राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2026 को कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता लागू किया था। इसके बाद पेंशनरों को भी समान राहत देने के लिए 9 फरवरी 2026 को प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन को भेजा गया था। 23 मार्च 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाना बाकी है।

पेंशनर्स महासंघ की सक्रिय भूमिका

महंगाई राहत (डीआर) की मांग को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों- दुर्ग, जशपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, सुकमा, कोरबा सहित कई अन्य जिलों के पदाधिकारी इस मांग को लेकर लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं और विभिन्न स्तरों पर अपनी बात रख रहे हैं।

महासंघ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा महंगाई के दौर में पेंशनरों को राहत प्रदान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सीमित आय में जीवनयापन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 3% महंगाई राहत का लाभ जल्द मिलना उनके लिए बड़ी राहत साबित होगा, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी अपेक्षाकृत आसान हो सकेगा।

आर्थिक राहत से सुधरेगा जीवनयापन

महंगाई राहत मिलने से राज्य के लाखों पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। दैनिक खर्चों और बढ़ती महंगाई के बीच यह अतिरिक्त राशि उनके जीवनयापन को आसान बनाएगी और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। महासंघ ने मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 का हवाला देते हुए कहा है कि पेंशनरों को समान अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में राज्य सरकार को इस दिशा में जल्द निर्णय लेना चाहिए।

आदेश जारी होने का इंतजार

आदेश जारी होने का इंतजार बना हुआ है। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जैसे ही राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी होगा, पेंशनरों के खातों में महंगाई राहत (डीआर) की राशि सीधे जमा कर दी जाएगी। हालांकि, यदि इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है, तो संगठन प्रशासनिक स्तर पर पहल करने के साथ-साथ कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर सकता है।