दो साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों को नए साल में मिलेगा बड़ा तोहफा

रायपुर. नए साल में कांग्रेस सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने शिक्षाकर्मियों और किसानों की कर्ज माफी से जुड़े मुद्दे पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2018 का अनुमोदन किया गया।

मंत्री चौबे ने बताया कि इसमें किसानों की कर्ज माफी और शिक्षाकर्मियों के लिए राशि का प्रावधान किया गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने जनघोषणा पत्र में शामिल वादों के मुताबिक दो साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने जा रही है।

मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए संकल्प
तय हुआ कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में शासकीय संकल्प लाएगी। तर्क दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से तमिलनाडु और केरल से बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यहां विधानसभा सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी को मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों इसकी मांग करते हुए पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था।

यह भी निर्णय
- प्रदेश की पांचवी विधानसभा के प्रथम सत्र जनवरी 2019 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन।
- कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम कृषि विकास एवं किसान कल्याण व जैव प्रौद्योगिकी विभाग करने का फैसला।
- शराबबंदी के लिए पुराने अध्ययन दल की रिपोर्ट खारिज। नई समिति का होगा गठन। समिति दो माह में देगी अपनी रिपोर्ट।