गृह विभाग का बड़ा आदेश! छत्तीसगढ़ के 36 अधिकारियों को बंपर प्रमोशन, वेतनमान में भारी बढ़ोतरी

Officer Pay Scale: छत्तीसगढ़ सरकार ने 36 अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने की मंजूरी दी। DPC की अनुशंसा के आधार पर जारी आदेश में दो अधिकारियों को 2024 से और 34 अधिकारियों को 2025 से लाभ मिलेगा।

Officer Pay Scale: छत्तीसगढ़ सरकार ने गृह विभाग से जुड़ा एक अहम ऑर्डर जारी किया है, जिसमें सीनियर सुपर ग्रेड (सीनियर सीनियर ग्रेड पे स्केल) में काम करने वाले 36 अधिकारियों के प्रमोशन को मंज़ूरी दी गई है। यह फ़ैसला 18 नवंबर, 2025 को हुई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया।

Officer Pay Scale: जानें किसे मिलेगा कितना लाभ?

शासन के आदेश (क्रमांक: F 2-15/दो-गृह/रापुसे/2025) के अनुसार, चयनित अधिकारियों को ₹37,400–67,000 वेतनमान + ₹8,700 ग्रेड पे यानी वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 का फायदा मिलेगा। दो अधिकारियों को 2024 से लाभ मिलेगा, जिनमें ज्योति सिंह और रजत शर्मा का नाम शामिल है। इन दोनों अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2024 से दिया जाएगा।

34 अधिकारियों को 2025 से लाभ

बाकी बचे 34 अधिकारियों को 1 जनवरी, 2025 से लाभ मिलेगा। इस लिस्ट में पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हैं। इस ऑर्डर के बाद, इन अधिकारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियों में भी बढ़ोतरी होगी।

वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान पाने वाले अधिकारियों के नाम

ज्योति सिंह, रजत शर्मा, राकेश शर्मा, ज्ञानेन्द्र कुमार अवस्थी, मेहरूराम मंडावी, उद्यभान सिंह चौहान, पंकज शुक्ला, कीर्तन कुमार राठौर, माहेश्वर नाग, पूजा अग्रवाल, तारकेश्वर पटेल, जयप्रकाश बढ़ई, अंशुमान सिंह सिसोदिया, अर्चना झा, हरीश कुमार यादव, दीपमाला सैनी कश्यप, रोहित कुमार झा, रमा पटेल, वर्षा मिश्रा, अनिल कुमार सोनी, लखन पटले, गोपीचंद मेश्राम, उमेश कुमार कश्यप, अनंत कुमार साहू, राजेंद्र कुमार जायसवाल, अभिषेक वर्मा, दौलत राम पोर्त, उनैजा खातून अंसारी, प्रज्ञा मेश्राम, मोनिका ठाकुर, डॉ. संगीता महिलकर, संजय कुमार महादेवा, मुकेश ठाकुर, मधुलिका सिंह, अमृता सोरी ध्रुव, मिर्जा जियारत वेग और जयंंत वैष्णव।

शासन ने नियुक्ति के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी जारी

पहली शर्त के अनुसार, सांख्येतर (supernumerary) पदों के समायोजन होने तक प्रवर श्रेणी से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में आगे कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। ऐसे पद केवल वर्तमान जरूरतों को देखते हुए अस्थायी रूप से निर्मित किए गए हैं।

दूसरी शर्त के अंतर्गत इन सांख्येतर पदों पर नियुक्त सभी अधिकारियों की अलग वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य नियमित और सांख्येतर पदों पर कार्यरत अधिकारियों की वरिष्ठता में स्पष्ट अंतर बनाए रखना है।

तीसरी शर्त यह तय करती है कि आने वाले वर्षों में, नियमित नियुक्ति के समान संख्या में पद उपलब्ध होने पर, इन सांख्येतर पदों पर कार्यरत अधिकारियों को नियमित वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाएगा। यह प्रक्रिया वर्षवार और रिक्तियों की उपलब्धता पर आधारित होगी।

Officer Pay Scale: चौथी और आखिरी शर्त यह साफ़ करती है कि इन नॉन-न्यूमेरिकल पोस्ट को परमानेंट नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारी के रिटायर होने पर नॉन-न्यूमेरिकल पोस्ट अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि सरकार भविष्य में इन पोस्ट को बढ़ाने या बनाए रखने का कोई प्रस्ताव नहीं रखेगी। राज्य शासन के इस आदेश के जारी होने के बाद संबंधित विभागों में प्रसन्नता का माहौल देखा गया। वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने से अधिकारियों की जिम्मेदारियों और अधिकारों में वृद्धि होगी, साथ ही उनके वित्तीय लाभों में भी बढ़ोतरी होगी।

यह आदेश राज्य प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि तथा मूल्यांकन के आधार पर उन्नत अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।