रायपुर

CG Assembly: विपक्ष ने मांगी किसानों पर चर्चा तो सरकार का विशेषाधिकार हनन राग

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहा। पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
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Updated: 20 Dec 2017, 12:03 PM IST
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Winter session of Chhattisgarh assembly

रायपुर . छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहा। विपक्ष ने किसानों के मसले पर काम रोककर चर्चा की मांग की तो संसदीय कार्यमंत्री अजय चंद्राकर नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और विधायक भूपेश बघेल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ गए। उनका कहना था कि मॉनसून सत्र का अवसान हो जाने के बाद कांग्रेस के इन दो नेताओं ने जनविधानसभा लगाकर सदन की कार्यवाही का मजाक बनाया। वहीं सदन में हंगामा कर सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार का उल्लंघन किया है।

हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने सूचना पढऩे की अनुमति दे दी। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने इसे विपक्ष को चुप कराने की कोशिश बताया। उनका कहना था कि सरकार सदन में अपनी वाली चलाना चाहती है। ये जैसा चाहे वैसा करें, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, अगर हम चाहे तो सत्ता पक्ष के एक-एक सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला आ सकता है। भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा ने कहा, सदन में इससे पहले तो विशेषाधिकार हनन की सूचना पढऩे की परम्परा तो नहीं रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसपर बाद में व्यवस्था देने की बात कही।

मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू हुई चर्चा
सत्ता पक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को केवल राजनीति बताते हुए इसका विरोध किया। राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय और संसदीय कार्यमंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, जैसे ही काम शुरू होता है विपक्ष दूसरे ही मुद्दे उठाने लगता है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा, उनके लिए किसान सबसे महतवपूर्ण हैं। बाद में मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा, इसपर चर्चा होनी चाहिए। हम तैयार हैं।

कथनी और करनी में अंतर
नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में कह दें कि पांच वर्ष तक बोनस देने की बात केवल घोषणापत्र में थी। वे नहीं दे सकते। हमेंं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके कहने और करने में अंतर आता है तो दिक्कत होती है। बोनस देने की नीयत तो आपकी थी नहीं। किसानों का आक्रोश, विपक्ष का आंदोलन और सत्ता पक्ष के विधायकों के बार-बार कहने पर कि इस बार बोनस नहीं दिया तो निपट जाएंगे जैसी वजहों से बोनस दे रहे हैं। सरकार किस चीज का श्रेय लेना चाहती है।

धान डुबोकर खरीदते थे
कृषि एवं जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने किसानों को इज्जत दी है। कांग्रेस के समय खरीदी की क्या व्यवस्था थी। तब धान को पानी में डूबोकर देखा जाता था। किसान चेकबुक लेकर भुगतान के लिए महीनों तक भटकते थे। भाजपा सरकार आने के बाद यह सब बंद हुआ है। किसानों का उत्पादन बढ़ा है। आय बढ़ी है। खरीदी की सबसे बेहतर व्यवस्था की गई है। कांग्रेस ने किसानों का आत्मसम्मान गिराने का काम किया है।

किसान लटकत हे अउ सरकार मटकत हे
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव से पहले इन्हें बोनस याद आता है। इस साल तो हद हो गई। सूखा प्रभावित प्रदेश में तिहार मनाना शुरू कर दिया। बोनस तिहार, तेंदुपत्ता बोनस तिहार, बिजली तिहार मनाने लगे। सुआ नृत्य होने लगा। किसान लटकत हे अउ सरकार मटकत हे। त्योहार मनाना है तो हर साल मनाएं। सरकार किसानों का ऋण माफ करे, बीमा राशि का तत्काल भुगतान कराए और धान खरीदी के नियम शिथिल करे।

विपक्ष किसान को न बनाए हथियार
भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने तीन साल के कार्यकाल में जितने का धान खरीदा उससे ज्यादा तो हम एक वर्ष का बोनस दे रहे हैं। कांग्रेस तो प्रति एकड़ केवल 5 क्विंटल धान खरीदती थी। हम तो 15 क्विंटल खरीद रहे हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन 15 क्विंटल से कम है। किसान इस व्यवस्था से काफी खुश हैं। कांग्रेस राजनीति के लिए किसानों को हथियार न बनाएं।

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