
Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की साय सरकार की अहम मंत्रिपरिषद बैठक मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में शुरू हो गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। सरकार की इस बैठक पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न योजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों और विकास कार्यों से जुड़े अहम फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव विकास शील और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। अधिकारी अपने-अपने विभागों से जुड़े प्रस्ताव और प्रगति रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जनहित से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा, नई परियोजनाओं को मंजूरी और प्रशासनिक फैसलों पर विचार-विमर्श शामिल हो सकता है। हालांकि, बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। माना जा रहा है कि बैठक समाप्त होने के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
राज्य सरकार की कैबिनेट बैठकों में अक्सर नीतिगत फैसले और नई घोषणाएं की जाती रही हैं। ऐसे में इस बैठक से भी कई अहम निर्णय सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल, मंत्रालय महानदी भवन में बैठक जारी है और प्रदेशवासियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आज किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देती है और कौन-कौन से फैसले जनता के हित में लिए जाते हैं।
मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरक आपूर्ति, वितरण एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव, अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
मंत्रिपरिषद् की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों - पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने हेतु छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।