EV Scooty: एक तरफ ईवी की खरीदी बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण कम हो रहा है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई थी
EV Scooty: इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में 50 फीसदी रोड टैक्स में कटौती के बाद इनकी बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है। इसकी मुख्य वजह पेट्रोल-डीजल की कीमतें और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट शामिल है। इससे एक तरफ ईवी की खरीदी बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण कम हो रहा है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन इसके पहले ही प्रदेश की सड़कों पर 7000 से ज्यादा वाहन दौड़ रहे थे। इनकी संख्या में हर साल लगातार इजाफा हुआ।
इस समय प्रदेश में 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसमें 50 सीसी से कम स्पीड वाले करीब 25 हजार वाहन शामिल हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों का कहना है कि ईवी की डिमांड पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए ब्रांडेड कंपनियों द्वारा नई वैरायटी और आर्कषक वाहनों को लांच किया जा रहा है।
2022- 23 में 27695 ईवी बिक्री
2023 -24 में 24719 ईवी बिक्री
2024- 25 में 12617 ईवी बिक्री
2025 में अब तक करीब 45000
राज्य सरकार द्वारा ईवी को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को कम करने के कारण सब्सिडी का प्रावधान तो किया है, लेकिन दो साल पुराने ईवी की सब्सिडी अटकी हुई है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त 2025 तक 56 हजार 674 वाहनों की सब्सिडी राशि 125 करोड़ रुपए बकाया है। इन सबके बावजूद दो पहिया, तीन पहिया, और कार आदि की खरीदी में कोई कमी नहीं आई है। ईवी की डिमांड बनी हुई है।
राज्य सरकार द्वारा 31 अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसमें पहले दो साल रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में पूरी तरह से छूट। इसके बाद 2 साल तक रोड टैक्स में 50 फीसदी और इसके बाद रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। साथ ही वाहन की कीमत का न्यूततम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। वहीं हाईब्रिड वाहनों की कीमत की 50 फीसदी तक छूट मिल रही थी। इसके चलते लगातार लक्जरी वाहनों की खरीदी का ग्राफ बढ़ने के बाद पंजीकृत वाहनों को न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1 लाख के साथ ही 10 लाख से ज्यादा कीमत वाले वाहनों की सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है।
ईवी का बकाया 125 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को देने के लिए सब्सिडी राशि जारी करने के लिए वित्त विभाग को लिखा गया है। राशि मिलते ही जल्दी ही इसका वितरण किया जाएगा
एस प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग