Rajsamand News : प्रदेश में सातवें स्थान पर राजसमंद, अभी भी 27519 पेंशनर का सत्यापन शेष

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन जारी है। प्रदेश में राजसमंद जिला भौतिक सत्यापन में 7वें स्थान पर चल रहा है। हालांकि अभी भी 27519 पेंशनर का सत्यापन किया जाना शेष है।

राजसमंद. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन कराने में राजसमंद जिला प्रदेश में सातवें स्थान पर चल रहा है, जो 85.75 प्रतिशत है। जबकि उदयपुर जिले में अब तक 80.81 प्रतिशत लाभार्थियों का ही भौतिक सत्यापन हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसमें लाभार्थियों के पात्रता सूची में जुड़े रहने के लिए पेंशनरों का विभाग के पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जीवित होने की पुष्टि के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है। विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन के लिए पहले 31 दिसम्बर अंतिम तिथि थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 जनवरी की। अब सरकार ने 28 फरवरी तक सत्यापन की तिथि को बढ़ा दिया है। इसके बावजूद जिले के 27519 लाभार्थी अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं। ऐसे में सत्यापन नहीं कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन बंद होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि विभाग की ओर से शेष रहे लाभार्थियों का सत्यापन कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद लाभार्थी अनदेखी और लापरवाही के कारण भौतिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं।

फैक्ट फाइल

• 193111 जिले के कुल पेंशन लाभार्थी
• 165592 लाभार्थियों का अब तक सत्यापन
• 27519 लाभार्थियों का सत्यापन शेष
• 21579 लाभार्थी 75 वर्ष से अधिक
• 5877 लाभार्थी 75 से 99 वर्ष के
• 63 लाभार्थी 99 वर्ष से अधिक के

यह है योजना के पात्र

योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में प्रतिमाह अलग-अलग पेंशन राशि देने का प्रावधान है। इसके लिए परिवार का कोई सदस्य राजकीय कार्मिक नहीं हो। मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना में 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाती है।

कर रहे प्रयास, विशेष ग्राम सभा में पढ़वाई सूची

विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन से शेष लाभार्थियों का सत्यापन कराने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवाकर उसमें सूची का पठन करवाया गया है। ग्रामीणों को भौतिक सत्यापन से वंचित लोगों का सत्यापन कराने के लिए प्रेरित करने की बात कही जा रही है।

• दीपेन्द्र सिंह शेखावत, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजसमंद