रांची

​​​​​18 सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड की ओर से 799.34 करोड़ की वित्तीय सहायता

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन झारखंड सरकार के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग द्वारा होगा
2 min read
• •
Updated: 27 Aug 2018, 9:18 PM IST
road
road

(पत्रिका ब्यूरो,रांची): राष्ट्रीय बैंक एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अपने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़) के तहत झारखंड सरकार को राज्य के 11 जिलों में 18 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए 799.34 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह सहायता राशि सड़कों के पुनर्निर्माण, चौड़ाई और सुदृढीकरण के लिए खर्च की जाएगी ।


इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन झारखंड सरकार के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग द्वारा होगा । इन 18 सड़क परियोजनाओं की कुल लंबाई 397.30 किमी है । प्रस्तावित सड़क परियोजनाएं,आईआरसी द्वारा निर्धारित मानकों एवं सड़कों परिवहन राजमार्ग,भारत सरकार के सड़क कार्यों के विनिर्देशों के अनुसार बनाई जाएगी । प्रस्तावित परियोजनाओं में अनुनेय पथ का रूपरेखा का अस्तित्व 15 वर्ष जबकि अन्य फुटपाथ के लिए यह 30 वर्ष है। पूंजीगत निवेश के प्रमुख तत्वों में 31 पुलों का निर्माण और 800 से अधिक क्रॉस ड्रेनेज कार्य; खुदाई, उप आधार और आधार कोर्स का निर्माण, तटबंध और अन्य सुरक्षा कार्य, वृक्षारोपण कार्य इत्यादि है ।


250 गांवों के लोगों को लाभ

यह 18 सड़क परियोजनाएं लगभग 250 गांवों और 52 से अधिक ग्रामीण हाट-विपणन केन्द्रों को जोड़ेंगी । इन गावों में रहने वाली लगभग 2 लाख ग्रामीण आबादी इन परियोजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित होगी । इन परियोजनाओं से 134.28 लाख कार्य दिवस सृजित होंगे । इन प्रस्तावित सड़क परियोजनाएं में से 15 परियोजनाएं ऐसे जिलों के अंतर्गत आती है जिन्हे नीति आयोग के “आकांक्षा जिला” के रूप में चिन्हित किया है ।


नाबार्डकी ओर से 1172.63करोड़ की सहायता वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, नाबार्ड ने झारखंड राज्य के लिए (अभी तक) 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं एवं 18 प्रमुख सड़कों परियोजनाओं के लिए कुल 1172.63 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है ।

Published on:
Also Read
View All
‘फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर पर बोलने का कोई हक नहीं’: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बोलीं- अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदले हालात

‘तीन साल से राहुल-प्रियंका अकेले लड़ रहे थे, अब Gen-Z बचाएंगे लोकतंत्र’, CJP प्रोटेस्ट पर बोले पप्पू यादव

JSSC CGL मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, विज्ञापन रद्द करने के सरकार के फैसले को दी गई है चुनौती

हेमंत सोरेन पर आरोप तय होने के बाद BJP ने मांगा इस्तीफा, गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ की जताई आशंका

जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ीं मुश्किलें, स्पेशल PMLA कोर्ट ने तय किए आरोप, 30 नवंबर से ट्रायल