बीना. शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कॉलोनी काटने का कार्य चल रहा है, लेकिन इनपर कार्रवाई करने की जगह सिर्फ नोटिस जारी किए जाते हैं। कॉलोनाइजर तो प्लाट बेचकर अपना काम पूरा कर लेते हैं और खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कॉलोनी वैध कराने की प्रक्रिया लंबी होने और टैक्स देने कॉलोनाइजर बचते हैं।
शहर और आसपास के क्षेत्र में करीब 70 कॉलोनी काटी जा रही हैं, जो अवैध हैं। कुछ लोगों ने तो कृषि भूमि को ही बिना डायर्वसन के प्लाट बनाकर बेच दिया है। कॉलोनी के नाम पर सिर्फ बोर्ड लगा दिया जाता है और दिखाबे के लिए एक सड़क बना दी जाती है, इसके बाद प्लाट की बिक्री शुरू हो जाती है। प्लाट बिकने के बाद जब लोग यहां मकान बनाते हैं, तो सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझते हैं। पूर्व में कटी अवैध कॉलोनी जहां मकान बन गए हैं, उनमें आज भी सड़क नाली नहीं बन पाई है। कच्ची सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। कॉलोनियों में पार्क बनाना तो दूर उसके लिए जगह तक नहीं छोड़ी जाती है। परेशान लोग सुविधाओं की मांग को लेकर नगर पालिका के चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी संबंधित कॉलोनाइजर पर कार्रवाई नहीं करते हैं और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर अवैध कॉलोनी में सड़क, पानी, प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि अवैध कॉलोनी की शुरुआत में ही कार्रवाई की जाए, तो इसपर रोक लग सकती है।