बीना. स्थानीय युवाओं के रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, सीएसआर फंड में पारदर्शिता और एनडीजेएड जैसी भेदभावपूर्ण नीतियों के विरोध में शुक्रवार को स्थानीय अटल मंच पर जन संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनडीजेड की दोहरी नीति और बीपीसीएल के कुछ अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
इस अवसर पर प्रबुद्धजन, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, युवाओं, छात्र-छात्राओं ने शामिल होकर अपनी बात रखी। सदन का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ और रामकिशन अहिरवार, सतीश तिवारी ने सदन के स्पीकर की भूमिका निभाई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बीना की जनता ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपनी उपजाऊ जमीनें दीं, प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं और विकास के लाभ से क्षेत्र के मूल निवासियों को ही वंचित रखा जा रहा है। 50 हजार करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल विस्तार प्रोजेक्ट और रिफाइनरी की संबंद्ध इकाइयों में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि बीना के शिक्षित युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं, स्थानीय व्यापारियों की अनदेखी हो रही है। सुरक्षा नियमों का हवाला देकर रिफाइनरी के 5 किलोमीटर के दायरे को प्रतिबंधित घोषित किया गया है, जिससे स्थानीय किसान और ग्रामीण अपनी ही जमीन पर एक कमरा बनाने या मरम्मत तक करने में असमर्थ हैं। वहीं, दूसरी ओर उसी क्षेत्र के भीतर बाहरी कंपनियों के 100 से अधिक बेस कैंप, प्लांट और लेबर कॉलोनियां संचालित हो रही हैं। दोहरी नीति पर सदन ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया।
