वेलेनटाइन डे के पहले यहां बिछड़े दंपति को कराया गया एक, पुष्प की जगह भेंट किए पौधे

नेशनल लोक अदालत में डेढ़ हजार प्रकरणों का हुआ निराकरण

विष्णु सोनी सागर. जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में डेढ़ हजार से अधिक प्रकरणों को राजीनामा कर निबटाया गया। साथ ही पीडि़त पक्षकारों को ढाई करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति भी देने के आदेश जारी हुए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व डीजे एसके शर्मा द्वारा लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत प्रकरणों के निराकरण का सुलभ व सस्ता माध्यम है, जिससे आमजन में कानून के प्रति आस्था बढ़ रही है और समाज में सौहाद्र्र पूर्ण माहौल निर्मित हो रहा है।
पीडि़तों को दिलाई क्षतिपूर्ति
नेशनल लोक अदालत के लिए जिले में 38 खंडपीठों का गठन किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से 584 प्रकरण एवं प्री-लिटिगेशन के 1 हजार 105 प्रकरण निराकृत किए गए। सचिव अमित सिंह सिसोदिया ने बताया कि मोटर दुर्घटना के 106 प्रकरणों का निराकरण कर 1 करोड़ 15 लाख 1 हजार 500 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। चैक बाउंस, आपराधिक प्रकृति, बिजली चोरी, पारिवारिक विवाद, दीवानी सहित अन्य तरह के प्रकरणों का निराकरण कर 1 करोड़ 32 लाख 50 हजार 923 रुपए पक्षकारों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई गई है। विभिन्न बैंकों के 162 प्रकरण, विद्युत विभाग के 257 प्रकरण, नगर निगम के 528 प्रकरण एवं अन्य 158 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी इस दौरान हुआ। जिसमें 1 करोड़ 25 हजार 236 का राजस्व प्राप्त हुआ।

डीजे ने दंपती को भेंट किया पौधा
पारिवारिक विवाद के सौ प्रकरण लोक अदालत में रखे गए थे, जिनमें से ३४ प्रकरणों में राजीनामा करवाकर उन्हें समाप्त किया गया। पुष्पलता द्वारा विवाह के 11 वर्ष बाद भरण पोषण के लिए पति सिद्वेश कुमार के विरुद्व केस किया गया था, लेकिन खण्डपीठ के प्रयास से पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा कर मामले को समाप्त किया गया। इस अवसर पर डीजे एसके शर्मा ने दंपती को पौधा भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की। लोक अदालत में विशेष प्रकरण के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.के. शर्मा के न्यायालय में लंबित दुर्घटना दावा अधिकरण के एक प्रकरण में गम्भीर उपहति के मामले में आपसी राजीना में से क्षतिपूर्ति राशि रुपए 5 लाख 95 हजार की क्षतिपूर्ति राशि दिया गया।

यह रहे उपस्थित
कार्यक्रम में डीके नागले विशेष न्यायाधीश, ममता जैन एडीजे, सुनील कुमार जैन विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, राजश्री श्रीवास्तव एडीजे काशिफ नदीम खान एडीजे, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे, सचिव रामकुमार अग्रवाल, ब्रह्मदत्त पाण्डेय, राजेश ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी एवं अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी, बैंक, विद्युत, बीमा कंपनियों एवं पुलिस प्रशासन आदि का सहयोग रहा। प्राधिकरण के सचिव अमित सिसोदिया द्वारा लोक अदालत में सहयोग देने के लिये सभी न्यायाधीश, अनुज कुमार चन्सौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी एवं पक्षकारों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार माना।

स्थिति एक नजर
केस निराकृत संख्या
मोटर दुर्घटना 106
चैक बाउंस 67
आपराधिक प्रकृति 168
विद्युत चोरी 103
पारिवारिक विवाद 34
दीवानी एवं अन्य प्रकृति 106