विधानसभा में बोले मंत्री-इस जिले में 74 पटवारी तीन साल से अधिक समय से जमे

भारत सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण निविदा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है।

नहरों की सीमेंटीकरण के लिए सरकार से इनवेस्टमेंट क्लियरेंस स्वीकृति

सिवनी. भीमगढ़ संजय सरोवर परियोजना की नहरों में सीमेंटीकरण कार्य हेतु भारत सरकार ने इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार से अनुदान राशि संबंधी स्वीकृति हेतु 11 फरवरी 2025 को डीबीआई की बैठक में ली गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण 21 अगस्त 2025 को जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा जा चुका है। भारत सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण निविदा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है। यह जवाब विधानसभा में केवलारी विधायक रजनीश हरवंश सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दिया। उन्होंने बताया कि नहरों में जमा सिल्ट एवं तलछट को निकालने का कार्य वार्षिक अनुरक्षण मद एवं पीआईएम अंतर्गत किया जाना प्रतिवेदित है। विधानसभा में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने परिवहन विभाग से संबंधित सवाल किया। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सिवनी में सभी वाहनों की मैन्युवल फिटनेस जांच करने से रोक लगा दी गई है। समस्त वाहनों को स्वचलित फिटनेस जांच केन्द्र जबलपुर से किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। यह निर्णय सडक़ सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है।

मोबाइल पर मिल रहा रजिस्ट्रेशन कार्ड
मंत्री ने विधानसभा में बताया कि 1 अक्टूबर 2024 के पश्चात समस्त रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं ड्रायविंग लाइसेंस इलेक्ट्रानिकली जारी किए जा रहे हैं, जो कि आवेदक को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर लिंक के रूप में प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से वह ड्रायविंग लाइसेंस की प्रति को पीडीएफ फॉरमेट में डाउनलोड कर सकते हैं या परिवहन सेवा सिटिजन पोर्टल पर जाकर वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

अब तक 51270 वाहनों से ले चुके हैं राशि
सिवनी विधायक ने परिवहन विभागद्वारा डीएल के लिए उपभोक्ताओं से प्लास्टिक कार्ड की फीस 200 रुपए लेने का भी मुद्दा उठाया। जिस पर मंत्री ने कहा कि केन्दीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 32 एवं 81 में विहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार स्वचालन एवं परीक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली प्रोद्योगिकी अथवा मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने हेतुअतिरिक्त राशि अधिरोपित कर सकती है। विभाग ने अक्टूबर 2024 से 5 फरवरी 2026 तक सिवनी जिले में रजिस्ट्रेशन हेतु 51270 वाहनों से 1,02,54,000 लाख रुपए राशि ली है।

सायफन का निर्माण कार्य हो चुका है पूर्ण
पेंच व्यपवर्तन नहर का निर्माण कार्य के संबंध में सिवनी विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए जल संसाधन मंत्री ने बताया कि एक सायफन का निर्माण कार्य डिजाइन डिस्चार्ज के अनुरूप वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित था, जो पूर्ण हो चुका है। डी-4 वितरक मुख्य नहर की कुल लम्बाई 21 किमी से 20-20 किमी में निर्माण कार्य पूर्ण होना एवं शेष 800 मीटर में कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित अवधि माह जून 2026 है। शेष निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नगझर क्षेत्र की शेष 8529 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होना प्रतिवेदित है।

दस्तावेज पूरे न होने पर महिलाओं को नहीं हुआ भुगतान
मेडिकल कॉलेज सिवनी में अनियमितता संबंधी सिवनी विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज सिवनी में बनी दुकानों के आवंटन एवं मेस का कोई टेण्डर नहीं किया गया है। सिवनी जिले के अंतर्गत 1 जनवरी 2021 से आज तक शासकीय अस्पतालों में 104089 प्रसव हुए हैं। योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं को सहायता राशि का भुगतान एक सतत एवं नियमित प्रक्रिया है। प्रसूति सहायता योजना के 1205 एवं जननी सुरक्षा योजना के 2122 हितग्राहियों के शेष भुगतान की कार्यवाही शेष है। भुगतान के प्रक्रियाधीन एवं लंबित होने के प्रमुख कारणों में हितग्राहियों की समग्र आईडी का न होना, उसका केवाइसी सत्यापित न होना, बैंक खाता आधार लिंक न होना, डीबीटी इनऐवल्ड न होना, महिला के समग्र का पति अथवा पति के परिवार से न जुड़ा होना, समय, आधार कार्ड की जानकारी हितग्राही द्वारा उपलब्ध न कराया जाना है। सभी पात्र महिलाओं के द्वारा भुगतान हेतु आवश्यक कागजी कार्यवाही पूर्ण करने पर भुगतान किया जाता है।

तीन साल से अधिक समय से जमे हुए 74 पटवारी
बरघाट विधायक कमल मर्सकोले के सवाल पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि सिवनी के जनजातीय विकासखंडों के अंतर्गत कुल 74 पटवारी तीन वर्ष से अधिक अवधि से एक ही हल्का में पदस्थ है। पटवारियों की शिकायत प्राप्त होने अथवा शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के तहत इन्हें विभिन्न हल्कों में पदस्थ किए जाने की कार्रवाई की जाती है। तहसील कुरई अंतर्गत एक ही हल्के में तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ एक पटवारी की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जांच की जा रही है। शिकायत सही पाई जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।