…बस व्हाट्स एप पर दो सिर्फ सूचना, विभाग कर देगा आपको मालामाल प्रतिदिन कमा सकते हैं हजारों रुपए

शहडोल। बिजली चोरी रोकने विद्युत विभाग ने नई पहल की है। बिजली चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति को अब विभाग जुर्माने की दस प्रतिशत और अधिकतम ५ हजार रुपए राशि देगा। इसके अलावा सूचना देने वाले का नाम पता भी गोपनीय रखा जाएगा। यह कवायद विद्युत चोरी रोकने और लाइन लॉस को कम करने के लिए की जा रही है।
विभागीय जानकारी के अनुसार शहर या गांव के लोग गोपनीय तरीके से बिजली चोरी की सूचना दे सकते हैं। इसमें विभाग द्वारा व्हाट्स एप, इ-मेल, टेलीफोन अथवा लिखित शिकायत भी की जा सकती है। सूचना मिलती ही विभागीय अधिकारी हरकत में आएंगे और शिकायत की सत्यता परखकर कार्रवाई करेंगे। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता पर जो बिलिंग राशि का निर्धारण होगा, उस राशि में से १० प्रतिशत राशि सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन के रुप में दी जाएगी। यह व्यवस्था शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिलों में शुरु की गई है।
शहर में २३७५० उपभोक्ता प्रतिमाह ५३ लाख यूनिट की खपत कर रहे हैं। एक माह में करीब १० लाख यूनिट की खपत बढ़ी है। खपत बढऩे के साथ ही लाइन लॉस भी ९ से बढ़कर ११ प्रतिशत पहुंच गया है। ग्रामीण अंचलों में सबसे ज्यादा विद्युत चोरी की शिकायतें आती हैं, ग्रामीण अंचलों में लाइन लॉस का प्रतिशत २५ से ३० प्रतिशत तक है।

---बिजली चोरी की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। शिकायत सही पाए जाने और बिलिंग राशि का निर्धारण होने के बाद जैसे ही राशि जमा होगी, तत्काल सूचना देने वाले को १० प्रतिशत राशि दी जाएगी।
केके अग्रवाल
अधीक्षक अभियंता विद्युत विभाग शहडोल।

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रिटार्मेंट की सीमा बढऩे से 49 कर्मचारियों को फायदा
शहडोल। प्रदेश सरकार द्वारा रिटार्मेंट की सीमा २ वर्ष बढ़ाने से इस वर्ष विद्युत विभाग के आधा सैकड़ा अधिकारी-कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। मार्च में रिटायर्ड होने वाले ७ कर्मचारियों को कंपनी द्वारा वापिस बुला लिया गया है। अधीक्षक अभियंता केके अग्रवाल ने बताया कि शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की रिटार्मेंट सीमा बढऩे के बाद मार्च में रिटायर्ड होने वाले ७ कर्मचारियों को वापिस बुला लिया गया है। जिसमें शहरी टाऊन से कार्यपालन यंत्री जीआर दाढ़े का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इस वर्ष कुल ४९ कर्मचारियों को रिटायर्ड होना था, जिनकी रिटार्मेंट अवधि २ वर्ष बढ़ा दी गई है।