सीकर को मिनी सचिवालय की सौगात: अब सभी कार्यालय होंगे एक जगह जाम से मिलेगी राहत

रंग लाई पत्रिका मुहिम: सीकर में अब बनेगा मिनी सचिवालय, खाटू अस्पताल क्रमोन्नत गोकुलपुरा में बनेगा नया थाना, रींगस में ट्रोमा सेंटर को मंजूरी नीमकाथाना नगर पालिका भी होगी क्रमोन्नत

सरकारी कार्यालयों के अलग-अलग जगह संचालित होने से शहर में बढ़ती जाम की समस्या के समााधान के लिए बने मिनी सचिवालय प्रोजेक्ट पर अब सरकार ने मुहर लगा लगा दी है। बजट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गुरुवार शाम को सीकर मिनी सचिवलाय की घोषणा की गई। पिछले बजट में सीकर मिनी सचिवालय की डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद काम शुरू नहीं होने पर राजस्थान पत्रिका ने अभियान शुरू किया था। पत्रिका अभियान के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की है। सीकर विधायक राजेन्द्र पारीक ने बताया कि जल्द मिनी सचिवालय के नक्शे को लेकर मंजूरी दिलाई जाएगी, जिससे काम शुरू कराया जा सके। सीकर को मुख्यमंत्री ने बजट के जवाब में की घोषणाओं के जरिए कई तोहफे दिए है। खाटूश्यामजी में लगातार भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब सरकार ने खाटू के अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। इससे श्यामनगरी के लोगों के साथ भक्तों को अब बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकेगी। रींगस में ट्रेामा सेंटर की घोषणा की गई है। हालांकि ट्रेामा सेंटर का निर्माण तो पिछली सरकार के समय ही हो गया था। लेकिन संसाधन व चिकित्सकों के अभाव में ट्रोमा सेंटर शुरू नहीं हो पा रहा था।अब सरकार ने बजट में नए सिरे से ट्रेाम सेंटर की घोषणा की है।

सीकर को ये मिली सौगात

सीकर के गोकुलपुरा व खंडेला जाजोद में नए पुलिस थाने।

रींगस में नया ट्रोमा सेंटर।-खंडेला व खाटूश्यामजी अस्पताल उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत

डूडवा लक्ष्मणगढ़ में विद्युत निगम सहायक अभियंता कार्यालय

फतेहपुर कृषि महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं शुरू होंगी।

गोठड़ा तगेलान, घिरणियां बड़ा, बीदसर व डूडवा उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत

सुरेरा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।

गाड़ोदा व जेजुसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में क्रमोन्नत।

झाझड़-नेछवा बाइपास सडक़ के लिए सात करोड़

झाड़ेवा-भूदा का बास से बगडिय़ों का बास-लालासी चौराहा-खेड़ी राड़ान-बलारा-सांखू-डूडवा-मीलों की ढाणी सडक़ के लिए 13 करोड़ 26 लाख-सलेदीपुरा से खटूंदरा सडक़ के लिए तीन करोड़ 60 लाख

सिमारला से छोटा गुढ़ा तक के लिए 4 करोड़-थोई प्रीतमपुरी से अहीरों की ढाणी सडक़ के लिए 90 लाख रुपए

दांता से खाटूश्यामजी सडक़ के लिए 16 करोड़

अब तक पेंच में फंसा था मिनी सचिवालयपिछले बजट में सरकार ने मिनी सचिवालय की डीपीआर की घोषणा की थी। लेकिन वित्तिय प्रावधानों को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। ऐसे में एक साल तक सीकर मिनी सचिवालय का काम अटका रहा।

और ऐसे समझें मिनी सचिवालय के प्रोजेक्ट को

कहां होगा निर्माण

मिनी सचिवालय का निर्माण सांवली रोड इलाके में जलदाय विभाग के पीछे होना है। यहां मिनी सचिवालय के लिए जमीन चिन्हित की गई है। मिनी सचिवालय के पास ही न्यायिक कार्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। इसी जोन में ऑडिटोरियम का निर्माण होना है।

बजटमुख्यमंत्री ने फिलहाल मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया है। ऐसे में कलक्ट्रेट की जमीन बेचकर मिनी सचिवालय का निर्माण होगा।

ऐसे होगा खाका

मिनी सचिवालय चार मंजिला हो सकता है। अलवर की तर्ज पर इसका नक्शा दुबारा तैयार होगा। शेखावाटी विवि व नगर परिषद की तर्ज पर मिनी सचिवालय को भी शेखावाटी की छतरियों व हवेलियों का लुक दिया जा सकता है।

मिनी सचिवालय से ऐसे मिलेगा फायदा

1. सभी कार्यालय एक जगह: आमजन को नहीं लगाने होंगे चक्कर

फिलहाल जिला मुख्यालय पर कई विभागों के कार्यालय अलग-अलग जगह है। इस वजह से आमजन को छोटे-छोटे कामों के लिए चक्कर लगाने पड़ते है। मिनी सचिवालय में सभी विभागों के कार्यालय होने से आमजन के साथ अधिकारी व कर्मचारियों को भी राहत मिल सकेगी।

2. जाम: शहरवासियों को मिल सकेगी राहत

शहर के बीचों-बीच कलक्ट्रेट परिसर होने की वजह से जाम की समस्या बढ़ रही है। कलक्ट्रेट के शिफ्ट होने से शहरवासियो को जाम की समस्या से मुक्ति भी मिल सकेगी।

अभिभाषक संघ ने की थी मांगसीकर को संभाग व मिनी सचिवालय बनाने की मांग को लेकर वकीलों ने आंदोलन किया था। इस मामले को लेकर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की अगुवाई में जिले के अधिवक्ताओं ने पीसीसी अध्यक्ष को ज्ञापन दिया था। अध्यक्ष ने बताया कि न्यायिक कार्यालयों के पास में ही मिनी सचिवालय का निर्माण होने से सभी वर्गों को राहत मिलेगी।

पिछले कार्यकाल में जमीन आवंटन, अब होगा निर्माण

शिक्षानगरी में सभी सरकारी कार्यालयों के एक जगह लाने के लिए पिछले कार्यकाल में सपना देखा था।इसके लिए जमीन आवंटित भी करा ली थी। सत्ता परिवर्तन की वजह से पांच साल तक यह प्रोजेक्ट अधरझूल में लटका रहा। भाजपा ने इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए। कांग्रेस की सरकार आने पर पिछले साल मिनी सचिवालय की डीपीआर तैयार कराई थी। अब मिनी सचिवालय का निर्माण भी कराया जाएगा।

राजेंद्र पारीक, विधायक, सीकर

800 किलोमीटर सडक़ों का रेकार्ड

सीकर जिले को मुख्यमंत्री ने और कई तोहफे दिए है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बजट में कई घोषणाएं हुई। अब और सडक़ों को मंजूरी दिलाई है। चार साल के कार्यकाल में 800 किलोमीटर से अधिक सडक़ों की स्वीकृति लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई है जो एक रेकार्ड है। नए स्वास्थ्य केन्द्रों से ग्रामीणों को अब बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकेगी।

गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक, लक्ष्मणगढ़