500 कर्मचारियों की नौकरी पर चली सरकारी कैंची, पद समाप्त करने के दिए निर्देश…

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को एक बार फिर सरकार ने झटका दिया है। वित्त विभाग राजस्थान ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना में अनुबंध के तहत संविदा पर लगे कार्मिकों के पद समाप्त कर दिए हैं। प्रदेश व जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश भी जारी हो चुके हैं कि कार्रवाई कर वित्त विभाग को अवगत करा दिया जाए।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब पांच सौ से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत प्रदेशभर की मेडिकल कॉलेज, सेटेलाइट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल व सीएचसी स्तर पर ये संविदाकर्मी लगे हुए हैं। जिनमें बीपीएल काउंटर पर लगे फार्मासिस्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर व हैल्पर भी शामिल हैं। सरकार द्वारा इन पदों को समाप्त कर दिए जाने से इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों को भी हटाया जाएगा।

अभी तक वेतन का इंतजार

राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के जिलाध्यक्ष रामनिरंजन चौधरी के अनुसार विलोपित पदों की बहाली के लिए कई बार संघर्ष हुआ। वर्तमान में हालत यह है कि विलोपित पदों के कार्मिकों को काम के बदले सेलरी भी नहीं दी गई है।

इन पर लागू नहीं होंगे आदेश

कर्मचारियों के हटाने के उक्त आदेश उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर वाद संख्या 3754/17 शाहबाज खान व अन्य बनाम सरकार व अन्य में सम्मिलित याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे। प्रकरण लंबित है तो आदेश निर्णय के अध्याधीन ही जाएगा।