सीकर. केन्द्र सरकार की ओर से एक साल पहले सरकारी अस्पतालों में लागू किया गया इंटीग्रेटेडेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम (एचएमएस) अधिकांश अस्पतालों में कागजों में चल रहा है। वजह सरकार ने अस्पतालों में मरीजों की जांच, दवा वितरण और इलाज की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के आदेश तो लागू कर दिए लेकिन इसके लिए अस्पतालों में संसाधन नहीं दिए हैं। जिसका नतीजा है कि जिले के कई सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। जिससे डिजीटल सिस्टम दवा केन्द्र और लेबोरेट्री तक ही सिमट कर रहा गया है। रही सही कसर ग्रामीण अंचल में इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पाने से हो गई है। मरीजों को अब भी अस्पतालों में दवाओं की पर्ची ले जाकर उपचार करवाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक अस्पतालों में पर्याप्त स्टॉफ, तकनीकी संसाधन और नियमित मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक आई एचएमएस केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा। विभाग को चाहिए कि सिस्टम के उपयोग की सख्त समीक्षा करे और लापरवाह संस्थानों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। हालांकि इसको लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने निदेशक ने सीकर, चूरू, झुंझुनूं सहित प्रदेश के 19 जिलों के स्वास्थ्य विभाग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।