ओपीएस और एनपीएस पर फिर सियासत: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के 50 हजार करोड़ नहीं देगा केन्द्र

सीकर.

पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में सियासी मुद्दा बनने वाला ओपीएस व एनपीएस का मुद्दा फिर गर्माने लगा है। सीकर सांसद अमराराम ने पिछले दिनों लोकसभा में राजस्थान के कर्मचारियों के एनपीएस फंड में जमा 50 हजार करोड़ को लेकर सवाल पूछा। इस पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पैसा वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और आहरण विनियम 2015 के साथ पठित पेंशन

निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि जिससे राज्य सरकार को राशि वापस लाैटाई जा सके। प्रदेश में 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लगभग छह लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का ऐलान किया था। राज्य सरकार के ओपीएस लागू करने के बाद देश के कई अन्य राज्यों ने भी ओपीएस की घोषणा कर दी। इसके बार राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की राशि मांगने के लिए पत्र लिखा था लेकिन सरकार ने उस समय भी राशि लौटाने से इंकार कर दिया था। इस बीच प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद कर्मचारियों में फिर से असमंजस की स्थिति बनने लग गई थी। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक पूरी तरह पत्ते नहीं खोले है, इस कारण कर्मचारियों ने आंदोलन का रूख नहीं किया। अब सीकर सांसद के सवाल का जवाब आने पर कई कर्मचारी संगठनों ने फिर से आंदोलन का ऐलान किया है।

ओपीएस का अभी कोई विचार नहीं

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी राजकोष पर अस्थिर राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया है।

पांच राज्यों ने दी है ओपीएस लागू करने की सूचना

कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को लागू करने की केन्द्र सरकार को 31 जुलाई 2025 तक पांच राज्यों ने सूचना दी है। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड व पंजाब शामिल है।

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सरकार ने एनपीएस के नाम पर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ख़त्म कर दिया था। ओपीएस के संबंध में अब भी केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। कर्मचारियों के 50 हजार करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार हजम करना चाह रही है। इसके खिलाफ जल्द ही बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।

उपेन्द्र शर्मा, प्रदेश मंत्री, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ

कांग्रेस सरकार ने पिछले शासन में प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया था। लेकिन केन्द्र व राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होने के बाद भी कर्मचारियों से ओपीएस का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ केन्द्र सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा का दावा किया जा रहा है प्रदेश के कर्मचारियों से यह हक छीनने की कोशिश की जा रही है।

संदीप कलवानिया, प्रवक्ता, कांग्रेस