उपखण्ड मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय सड़क मार्ग किनारे पुलिस चौकी के पास निर्माणाधीन नवीन कॉम्पलेक्स निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बावजूद भूमि के स्वामित्व को लेकर अधरझूल में अटका पड़ा है। मजे की बात तो यह है कि जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 49 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद पुराने भवन के स्वामित्व को लेकर ग्राम पंचायत ने हक जताकर स्वामित्व को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए। पंचायत समिति ने कॉम्पलेक्स निर्माण कार्रवाई तो की, लेकिन स्वामित्व के सवाल पर चार वर्ष गुजरने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो पाया।
पूर्व में भी खड़े हो चुके हैं सवाल
सालों पुराना कृषि गोदाम स्वामित्व को लेकर दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। अकाल राहत कार्य के दौरान श्रमिकों के अनाज को रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कराकर आबूरोड कृषि क्रय-विक्रय सहकारी समिति को गोदाम के रूप में उपयोग करने के लिए दिया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद सहकारी समिति के सदस्यों एवं कार्मिकों ने एकाधिकार कर हक जताने की कोशिश की थी। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद गोदाम को सहकारी समिति ने पंचायत समिति को लिखित में सुपुर्द किया था। तब जाकर पंचायत समिति ने जमीन पर व्यावसायिक उपयोग के लिए कॉम्पलेक्स बनाने का निर्णय पारित किया था। लेकिन एक बार फिर रेवदर ग्राम पंचायत ने हक जताने के बाद सड़क मार्ग के किनारे बेशकीमती जमीन वाला पुराना भवन अस्तित्व को लेकर निर्माण कार्य को लेकर फ ंसा हुआ पड़ा है।
कलक्टर कार्यालय जारी किए आदेश
पुलिस चौकी के पास पुराने भवन की पत्रावली को लेकर जिला कलक्टर कार्यालय के प्रसार प्रचार अधिकारी ने लिखित में विकास अधिकारी को निर्देशित कर कृषि गोदाम निर्माण से जुड़े दस्तावेज, निर्माण स्वीकृति, कार्यकारी एजेन्सी, मय दस्तावेज शीघ्र जिला कलक्टर कार्यालय में भेजने को कहा गया है। वर्षों पूर्व पुराने भवन के अन्दर के परिसर में निमार्ण कार्य किया गया था। वर्तमान में भी वर्षों पूर्व किए गए परिसर के अन्दर निर्माण कार्य के अवशेष अभी भी मौजूद है। कई भूखण्ड के आंवटियों के पास भाड़ा चिठ्ठी भी वर्तमान समय तक उनके पास है। आवंटी सालों गुजर जाने के बावजूद भी भाड़ा चिठ्ठी को लेकर अपने पास सुरक्षित रखकर भूखण्ड मिलने के सपने देख रहे हंै।
कॉम्पलेक्स निर्माण कार्य को लेकर कार्रवाई जारी है। समस्त पत्रावली जिला कलक्टर कार्यालय में पेश कर दी जाएगी।
हेमाराम चौधरी, विकास अधिकारी रेवदर
