सिंचाई पानी को लेकर कांग्रेस का धरना स्थगित

-अनूपगढ शाखा में 19 से साढ़े आठ दिन नहर में पानी चलेगा

घड़साना.

अनूपगढ शाखा में खरीफ फसल बुवाई के लिए सिंचाई पानी की मांग को लेकर कांग्रेस का उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष 13 दिन से चल रहा धरना शनिवार को स्थगित हो गया। कांग्रेस के धरने प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने किसानों की समस्या तथा सिंचाई पानी आवश्यकता की अनुशंसा करते हुए रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। इस पर शुक्रवार को बीबीएमबी की बैठक में सिंचाई पानी देने की घोषणा की गई है।

कांग्रेस के चल रहे धरने को समाप्त कराने के लिए अवकाश के बावजूद कार्यालय में अधिकारी आए। उपखंड अधिकारी श्योराम वर्मा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलवा लिया। प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वार्ता के लिए बुलाया। धरना स्थल से कांग्रेस महासचिव कुलदीप इन्दौरा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष जाखड़, जिला महासचिव चन्द्रभान लेघा, जीकेएसबी संचालक मंडल सदस्य गुरलाल बराड़, रामकुमार टाक, नगर अध्यक्ष राजपाल धारणी, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष देवेन्द्र चौधरी, विनोद छीम्पा, किसान नेता हंसराज जाखड़, देवीलाल निठारवाल, व्यापारी नेता मंगत अग्रवाल, युवा नेता विक्रम तंवर सहित अन्य पदाधिकारियों ने वार्ता में भाग लिया। एसडीएम ने अनूपगढ शाखा में सिंचाई के लिए 19 जून से साढे आठ दिन पानी चलाने के निर्णय की जानकारी दी।

कांग्रेस प्रदेश महासचिव कुलदीप इन्दौरा ने दूरभाष पर मुख्य अभियंता जल संसाधन केएल जाखड़ से वास्तविक रिपोर्ट तथा सिंचाई पानी रेग्यूलेशन के बारे में जानकारी ली। मुख्य अभियंता ने बताया कि पौंग डेम में वर्तमान 1285 फीट पानी है। तीन में एक ग्रुप नहरों में पानी चलाने के लिए भाखरा बांध से येन-केन पानी लेना पड़ा है। अधिकारियों से चर्चा होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की रणनीति पर चर्चा अलग से करते हुए पौंग बांध सहित अन्य बांधों में समुचित मात्रा में पानी आवक होने पर चार में दो ग्रुप में नहरों में पानी देने का आश्वासन लिया। इसके बाद कांग्रेस ने सिंचाई पानी को लेकर चल रहा धरना स्थगित कर दिया। कांग्रेस महासचिव इन्दौरा ने बताया कि अधिकारियों से बैठक में ओलावृष्टि मुआवजा, आरजेडी वितरिका में बुवाई के लिए पानी देने तथा समर्थन मूल्यों पर खरीद किए गए गेहूं व चने का बकाया भुगतान देने की चर्चा की। अधिकारियों ने कांग्रेस शिष्टमंडल की सभी मांगों पर समुचित समाधान कराने का आश्वासन दिया है।