सिर्फ 84 लाख रुपए पर अटकी होर्डिंग्स साइट की बोली, परिषद का इनकार

श्रीगंगानगर.

शहर के हर चौक-चौराहों के अलावा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलोंं पर होर्डिंग्स साइट को एक साल के लिए ठेके पर दिए जाने का मामला फिर अटक गया है। गुरुवार को नगर परिषद परिसर में इन होर्डिंग्स साइट देने के लिए खुली बोली लगाई गई, लेकिन लोकल ठेकेदारों ने अधिकतम बोली लगाने पर बैकफुट नजर आए जबकि पंजाब के ठेकेदारों ने उत्साह दिखाया। पंजाब के लुधियाना की एक फर्म ने तो यह बोली 84 लाख रुपए तक पहुंचा दी लेकिन आयुक्त सुनीता चौधरी ने सवा करोड़ रुपए से कम देने से इनकार कर दिया। पिछले साल इन साइटों की बोली एक करोड़ 78 लाख 40 हजार रुपए छूटी थी लेकिन इस बार ठेकेदारों ने मंदी का कारण बताते हुए यह बोली न्यून राशि में देने पर आग्रह किया है। बोली नहीं होने के कारण नगर परिषद प्रशासन को रोजाना पांच लाख रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है।

दुकानदारों के साथ अनुचित तरीके से अनुबंध

परिषद के चंद कार्मिकों ने उन दुकानदारों के साथ अनुचित तरीके से अनुबंध कर लिया है जो आए दिन अनाधिकृत होर्डिंग्स लगाते है। इन कार्मिकों के कारण लोकल ठेकेदारों ने अनाधिकृत साइट से होर्डिग्स हटाने की कई बार शिकायत की लेकिन आयुक्त अभी तक एक्शन नहीं लिया है। जिस बाबू को अनाधिकृत साइट से होर्डिग्स हटाने के लिए अधिकृत किया था, उसे अब आयुक्त ने कई शाखाओं का प्रभार देकर उत्साहित कर दिया है, ऐसे में आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारियों ने अनाधिकृत साइटों से होर्डिग्स साइट का काम करने की बजाय चुप्पी साध ली है।

ना राशि मिली, ना वाहवाही

पिछले साल जिस ठेका फर्म को नगर परिषद ने एक करोड़ 78 लाख 40 हजार रुपए में ठेका दिया था, उसने अभी तक पूरी राशि जमा नहीं कराई है। इस फर्म ने राशि का भुगतान करने की बजाय हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है। इस फर्म ने नगर परिषद प्रशासन को बैकडेट में नोटिस देकर तामील भी कराई थी, इस मामले की जब जांच हुई तो दो लिपिकों को आयुक्त ने निलम्बित भी कर दिया था। यहां तक कि बकाया डेढ़ करोड़ रुपए की वसूली के लिए सिविल दावा करने की बजाय ठेकेदार को नोटिस देने की प्रक्रिया सीमित रखी। इस मामले में एक प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप करने से नगर परिषद प्रशासन ने होर्डिग्स साइट किराये पर देने का मामला अटका रखा है।