
-जिला परिषद सीईओ ने दिए जांच के आदेश
श्रीगंगानगर.
पंचायत समिति श्रीगंगानगर में स्ट्रीट लाइट खरीद प्रकरण में फर्जीवाड़ा करने के प्रकरण की अब जांच करवाई जाएगी। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बताया कि इस संबंध में पंचायत शाखा को प्रकरण की जांच करने के लिए पाबंद किया है। जांच रिपोर्ट में जो भी अधिकारी व कार्मिक दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई को राजस्थान पत्रिका में 'ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट खरीद में लाखों का फर्जीवाड़ा ' शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला परिषद सीईओ हरकत में आईं और जांच के आदेश दिए। सीईओ ने बताया कि बाजार रेट और पंचायत द्वारा किए गए भुगतान रेट की तुलना की जाएगी।
गौरतलब है कि पंचायत समिति श्रीगंगानगर की नौ से अधिक ग्राम पंचायतों ने नियमों को ताक पर रखते हुए पांच से लेकर 20 लाख रुपए तक बीएडीपी,एसएफसी और एफएफसी मद से स्ट्रीट लाइट की खरीद कर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। 25 वॉट की स्ट्रीट लाइट की कीमत 1680 रुपए और 30 वॉट लाइट की कीमत 2080 रुपए है, जबकि ग्राम पंचायतों ने 6 हजार रुपए प्रति स्ट्रीट लाइट तक राशि उठा कर फजीवाड़ा किया।
ग्राम विकास अधिकारी व एलडीसी को फटकार
-प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर नाराज हुईं सीईओ
श्रीगंगानगर. प्रधानमंत्री आवास योजना में प्लस एप डाउनलोड कर डाटा ऑनलाइन करने में ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी की ओर से ढिलाई बरती जा रही है। इस कारण योजना की प्रगति बहुत धीरे होने पर शनिवार को जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मयी गोपाल भड़क गईं। जिला परिषद के सभागार में पंचायत समिति श्रीगंगानगर की पंचायती राज की योजनाओं की समीक्षा मीटिंग में सीईओ ने जमकर क्लास लगाई।
सीईओ ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी काम नहीं करते हैं और राजनीतिक एप्रोच लगाते हैं। उन्होंने विकास अधिकारी गुरतेज सिंह बराड़, सहायक अभियंता जितेंद्र खुराना, मनरेगा जेटीओ सहित अन्य से कहा कि काम में ढिलाई नहीं चलेगी। बैठक में बीएडीपी, मनरेगा, स्मार्ट विलेज प्लान सहित अन्य कार्यों की समीक्षा कर सीईओ ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।