राजस्थान के इस कस्बे को जिला बनाए जाने की संभावनाएं फिर जगी, जानिए क्यों

अनूपगढ़ को पुन: जिला बनाए जाने की संभावनाएं एक बार फिर से जिंदा हो गई हैं। जानिए क्यों?

अनूपगढ़। राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन के साथ ही अनूपगढ़ को पुन: जिला बनाए जाने की संभावनाएं एक बार फिर से जिंदा हो गई हैं।

राज्य सरकार ने राजस्व इकाइयों के गठन के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। हालांकि यह आदेश विशेष रूप से जिले के लिए नहीं है। लेकिन सरकार की राजस्व इकाइयों में पटवारी, पटवार मंडल, गिरदावर सर्कल, तहसील, उपखण्ड, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर राजस्व मंडल आते हैं।

यह बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कमेटी किस प्रकार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राजस्व (ग्रुप-1) विभाग द्वारा 9 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के अनुसार, यह समिति राज्य में पहले से घोषित जिलों की व्यवहारिकता की समीक्षा करते हुए, नए जिलों, उपखंडों एवं तहसीलों के गठन अथवा पुनर्संरचना के लिए सुझाव देगी।

इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. ललित के. पंवार करेंगे, जबकि समिति में राज्य शासन सचिव, निदेशक (राजस्व मंडल) अजमेर एवं सेवानिवृत्त आर ए एस अधिकारी राजनारायण शर्मा सदस्य होंगे।

छह माह में तैयार करनी है रिपोर्ट

समिति को 6 माह में जिलों के पुनर्गठन विषय पर रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके लिए जिलाधिकारियों से राय ली जाएगी। इसी प्रक्रिया में अनूपगढ़ को जिला बनाए जाने का मुद्दा दोबारा चर्चा में आ जाएगा। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अनूपगढ़ को जिला घोषित किया था, किंतु वर्तमान सरकार ने जिला निरस्त कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा व्याप्त है।

गौर करने वाली बात यह है कि अनूपगढ़ की जनसंख्या, क्षेत्रफल, सीमावर्ती स्थिति और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह जिला बनने की तमाम कसौटियों पर खरा उतरता है। वर्तमान में यहां तहसील, उपखंड, पुलिस सर्किल, नगर पालिका, न्यायालय, और अनेक सरकारी कार्यालय मौजूद हैं।