एक हजार करोड़ का बकाया: अब खड़ी हो सकती है सरकार की परेशानी

उदयपुर. ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन पीडब्ल्यूडी की आपात बैठक मंगलवार को प्रदेश संयोजक बीएस राव की अध्यक्षता में हुई। अशोक नगर क्षेत्र में हुई बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग में सक्रिय संवेदकों के बकाया भुगतान को लेकर मंथन हुआ। पदाधिकारियों के बीच बीते कई महीनों से अटके हुए भुगतान को लेकर चर्चा हुई। साथ ही विभाग की अनदेखी से प्रताडि़त ठेकेदारों की आर्थिक हालत को लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया गया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विभाग में वर्षों से एक स्थान पर सेवारत अभियंता उनके चहेते संवेदकों के निर्माण कार्य का ही भुगतान अदा कराने जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं। आरोप लगाए कि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते संवेदकों को खासी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मंथन के बाद सभी एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की रणनीति बनाई। साथ ही प्रदेश में संवेदकों के अटके हुए एक हजार करोड़ से अधिक के भुगतान को तत्काल जारी करने की बात कही। पदाधिकारियों में सहमति बनी कि आगामी दिनों में सरकार की ओर संवेदकों की समस्या को लेकर कोई समाधान नहीं होता है तो उनकी ओर से सभी राजकीय निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में प्रदेश की कांग्रेस और भाजपा सरकार के शासनकाल में भी संवेदकों को ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ा था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौडग़ढ़ सहित अन्य जगहों से आए पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।