उज्जैन. विक्रम विश्वविद्यालय कर्मचारियों के प्रमोशन व रोस्टर में हुई गड़बड़ी को सुधारने के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। छह कर्मचारियों को रोस्टर की गड़बड़ी के चलते प्रमोशन का लाभ मिला। विवि अधिकारियों ने वर्ष 2011 में तीन और 2013 में तीन आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य पद का लाभ दिया। इस मामले की शिकायत हुई।
36 कर्मचारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ दे दिया
वर्ष 2014 में मौजूदा कुलपति प्रो. जवाहर कौल ने जांच शुरू की और प्रकरण की खामियों को देखते हुए 36 कर्मचारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ दे दिया, लेकिन मामला ऑडिट आपत्ति में उलझ गया। इसके बाद कर्मचारियों ने फिर राजभवन शिकायत की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई। तो न्यायालय की शरण ली। जहां से अब विश्वविद्यालय को 60 दिन में प्रकरण के निराकरण का आदेश मिला है।
कार्यपरिषद में आ चुका है मुद्दा
रोस्टर में गड़बड़ी की शिकायत कुलपति जवाहर कौल से हुई। कुलपति ने जांच कमेटी का गठन कर दिया और पूरा प्रकरण कार्यपरिषद में गया। कर्मचारियों की शिकायत को दूर करने के लिए कुलपति 36 कर्मचारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति दे दी। ऑडिट की आपत्ति के चलते यह नाम 28 रह गए। इन लोगों को भी पदोन्नति का लाभ नहीं मिला।
पे ग्रेड में नियमानुसार परिवर्तन
कर्मचारियों के पे ग्रेड में नियमानुसार परिवर्तन कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने गलत पदोन्नति पाने वालों को रिवर्ट करने की मांग कर दी। इस मामले में शिकायत के बाद तीन बार राजभवन से निराकरण का रिमांइडर आ चुका है, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
कुलसचिव बुनकर का हुआ था विरोध
विवि में कर्मचारियों को प्रमोशन बीएल बुनकर के कार्यकाल में दिया गया। इस प्रक्रिया के दौरान ही कर्मचारियों ने काफी विरोध किया, लेकिन प्रकरण की खांमिया दूर नहीं हुई। इसके बाद कर्मचारी संघ भी अन्य कर्मचारियों को रिवर्ट करवाने की जगह बीच का रास्ता निकलाने की कोशिश में लगा रहा। इस मामले में कर्मचारी महेंद्र सिंह सेंगर ने न्यायालय में गए।
इनका कहना है
कर्मचारियों से संबंधित न्यायालय का आदेश देखा नहीं है। प्रकरण पर जो निर्णय हुआ है। उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. परीक्षित सिंह, कुलसचिव