उमरिया. समय सीमा की बैठक में कलेक्टर माल सिंह ने बताया कि उन्होने बुधवार को प्रात: 8.30 बजे जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिसमें सभी डॉक्टर ओपीडी से नदारद पाए गए। जिन्हें अनुपस्थित करते हुए एक दिन का वेतन काटने और सिविल सर्जन सहित सभी को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। बैठक में उन्होने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। जिसमें कार्य की धीमी प्रगति एवं अधिकारियों द्वारा निराकरण की दिशा में रूचि नही लेने को गंभीरता से लेते हुए शो काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कृषि विभाग की समीक्षा में पाया कि उप संचालक द्वारा फसल बीमा कराने में न तो रूचि ली जा रही है न ही प्रगति लाई जा रही है। इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा मानपुर के जगदीश गुप्ता को कृषि यंत्र वितरण के लिए अधिकृत किया गया था लेकिन किसानों को वितरण न कर वह स्वयं बिक्री कर लाभ प्राप्त कर रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए उप संचालक कृषि को शो काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। इसी तरह तहसीलदार द्वारा पट्टा वितरण की जानकारी नही देने पर शो-काज नोटिस जारी करने, पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची न होने के कारण लाभ नही मिलने हेतु तहसीलदारों से कहा गया है कि अभियान चलाकर अपात्रों के नाम काटे एवं पात्रों के नाम जोडऩे की जानकारी प्रतिदिन सायं पांच बजे खाद्य अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करे।
सीएम हेल्पलाइन में लेबल 3 एवं 4 का निराकरण 24 घंटे के अंदर कर समाधान कारक प्रतिवेदन फीड करें अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कमिश्नर को प्रस्ताव कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा। उन्होने लाडली लक्ष्मी योजना के लंबित प्रकरणों को 26 दिसंबर तक निराकृत करने के निर्देश देते हुए कहा है कि यदि उक्त अवधि तक निराकरण नही किया गया तो महिला बाल विकास अधिकारी एवं इससे जुडे अन्य अधिकारियो के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना , उद्यमी योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार ? सृजन योजना में उद्योग विभाग एवं खादी ग्रामोद्योग में प्रगति नही लाने पर महाप्रबंधक उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत नवीत धुर्वे सहित कई जिलाधिकारी, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीदार, सीएमओ, सीईओ जनपद पंचायत उपस्थित रहे।