
दुनिया की राजनीति में गुरुवार को अहम कूटनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। यूक्रेन युद्ध, ईरान संघर्ष, परमाणु हथियारों और व्यापारिक टकराव के बीच इस बैठक पर दुनिया की निगाहें हैं।
बुधवार को शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने शेनझेन में द्विपक्षीय बातचीत की। ट्रंप भी चीन पहुंचे, जहां शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। एपीईसी सम्मेलन की फैमिली फोटो से पहले तीनों नेता एक साथ नजर आए। पुतिन और ट्रंप ने हाथ मिलाया। गुरुवार को सम्मेलन के इतर औपचारिक बैठक प्रस्तावित है। पुतिन ने इससे बड़े लाभ की उम्मीद जताई है।
यूक्रेन युद्ध बैठक का अहम मुद्दा हो सकता है। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस पर चर्चा की बात कही है। चिंता है कि यूक्रेन और यूरोपीय देशों की गैरमौजूदगी में उनके भविष्य पर फैसले न हों। इसी वजह से बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जहां महाशक्तियों ने युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था तय करने में भूमिका निभाई थी।
बैठक से पहले अमेरिका-चीन के बीच चिप विवाद गहरा गया है। वाशिंगटन ने चीन की उन्नत एआइ चिप तक पहुंच पर पाबंदियां लगाई हैं। चीन ने इसका विरोध करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दूसरी ओर अमरीका चीन से दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ) की आपूर्ति बढ़ाने की अपेक्षा कर रहा है। तकनीक और व्यापार का यह तनाव भी अहम है।
अमरीका-ईरान संघर्ष और परमाणु नियंत्रण पर भी चर्चा हो सकती है। फरवरी 2026 में अमरीका-रूस की प्रमुख परमाणु संधि न्यू स्टार्ट समाप्त हो गई। वाशिंगटन चाहता है कि चीन भी नियंत्रण वार्ता में शामिल हो, जबकि बीजिंग का कहना है कि पहले अमरीका और रूस अपने बड़े परमाणु भंडार घटाएं।
एपीईसी सम्मेलन में शी जिनपिंग ने संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करते हुए मुक्त व्यापार और वैश्विक सहयोग की अपील की। पुतिन ने पश्चिमी प्रतिबंधों को रूस की अर्थव्यवस्था रोकने में नाकाम बताया। दोनों ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर जोर दिया।
बैठक का असर भारत सहित एशिया पर पड़ सकता है। ट्रंप चीन पहुंचने से पहले क्वाड नेताओं की बैठक में शामिल हुए थे। अमेरिका एक ओर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद-प्रशांत सहयोग बढ़ा रहा है, दूसरी ओर चीन और रूस से बातचीत कर रहा है। ऐसे में तीनों नेताओं के फैसले क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।