US India trade tariff dispute Scott : अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद के कारण व्यापार समझौते पर अनिश्चितता बढ़ गई है।
US India trade tariff dispute: डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )के भारत पर अधिक टैरिफ लगाने के ऐलान से बड़े तनाव के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार विवाद और समझौते की स्थिति पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन भारत की बातचीत में रुचि और सकारात्मकता साफ दिख रही है। स्कॉट बेसेन्ट (Scott Besant) ने एक साक्षात्कार में बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी जारी है। उनका मानना है कि जल्द ही दोनों देश एक समझौते पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, “भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मुझे उम्मीद है कि अंत में हम साथ आएंगे।” हालांकि, हाल ही में भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, खासकर रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर। इस कदम ने भारत-अमेरिका के व्यापारिक तनाव को और बढ़ा दिया है। फिर भी, वित्त मंत्री बेसेन्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास बना हुआ है और वार्ता सकारात्मक दिशा में है।
स्कॉट बेसेन्ट ने बताया कि भारत ने बातचीत मई या जून तक खत्म करने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। भारत ने वार्ता में संतुलित रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, "भारत ने बातचीत जल्दी शुरू की थी, लेकिन हम अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। इसमें रूसी तेल की खरीद भी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे भारत को फायदा हो रहा है।"
वित्त मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंधों की भी बात कही। उन्होंने कहा, "ट्रंप और मोदी के बीच शीर्ष स्तर पर मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन व्यापारिक मुद्दे जटिल हैं और सिर्फ रूस के तेल तक सीमित नहीं हैं।"
ट्रंप प्रशासन भारत के साथ व्यापार घाटे को लेकर भी चिंतित है। बेसेन्ट ने कहा कि अमेरिका का भारत के साथ बड़ा व्यापार घाटा है। उन्होंने स्पष्ट किया, “जब व्यापार में फासला बढ़ता है तो घाटे वाला देश फायदा उठाता है और अधिशेष वाला देश चिंतित रहता है। अमेरिका को यह चिंता करनी चाहिए क्योंकि भारत उनसे ज्यादा सामान खरीदता है।”
उन्होंने रुपये की स्थिति पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है, और इसके आरक्षित मुद्रा बनने की संभावना अभी दूर की बात है।
इस बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।
टैरिफ विवाद के बीच एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के हफ्तों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चार फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। यह कदम मोदी के गुस्से और सतर्कता का संकेत माना जा रहा है।