Elon Musk ही सरकारी कर्मियों को नौकरी से निकालेंगे, अमेरिकी कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

Trump Musk: कोर्ट ने राज्यों के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को 7 संघीय एजेंसियों के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने या मुकदमे के दौरान सरकारी कर्मचारियों को हटाने से रोकने के न्यायिक आदेश के अनुरोध को फिलहाल अस्वीकार कर दिया है।

Elon Musk: टेस्ला CEO और अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE की जिम्मेदारी संभालने वाले एलन मस्क का सरकार के फैसलों में दखल अमेरिका के लोगों और प्रशासन को रास नहीं आ रहा है। अमेरिका में फेडरल कर्मियों को नौकरियों से निकालने के ट्रंप के आदेश को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी मस्क को मिली हुई है जो खुद ट्रंप (Donald Trump) ने दी है। वहीं दो दिन पहले एलन मस्क के DOGE ने अमेरिका के आंतरिक राजस्व विभाग यानी IRS से अमेरिकी टैक्स सिस्टम का एक्सेस देने की मांग भी की थी। जिसका अमेरिका प्रशासन समेत वहां की जनता ने विरोध किया था। लेकिन अब अमेरिकी जज ने आदेश दिया है कि वे अमेरिका के फेडरल कर्मियों को नौकरी से निकालने और उनके डेटा तक पहुंच से उन्हें नहीं रोकेंगे।

मस्क के अनियंत्रित अधिकार पर सवाल

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन ने एक दर्जन से ज्यादा राज्यों के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को 7 संघीय एजेंसियों के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने या मुकदमे के दौरान सरकारी कर्मचारियों को हटाने से रोकने के न्यायिक आदेश के अनुरोध को फिलहाल अस्वीकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये मामला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump And Elon Musk) के शीर्ष डिप्टी के रूप में मस्क के अनियंत्रित अधिकार के बारे में सवाल उठाता है।

जज ने क्यों खारिज कर दी याचिका

जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों ने वैध रूप से एक गैर चुने हुए शख्स और एक इकाई (DOGE) के अनियंत्रित अधिकार पर सवाल उठाया हैं, जिसे कांग्रेस (अमेरिकी संसद) ने नहीं बनाया है। इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन राज्यों ने ये नहीं दिखाया है कि वे तुरंत इस प्रतिबंध आदेश के हकदार क्यों हैं। इस मुकदमे में एलन मस्क की जिम्मेदारी वाले DOGE को श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा, ऊर्जा, परिवहन और वाणिज्य विभागों और कार्मिक प्रबंधन कार्यालय में सूचना प्रणालियों तक पहुंच से रोकने या कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की मांग की गई थी।

हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर व्हाइट हाउस को कोई बयान नहीं आया है। जबकि इससे पहले व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा था कि एलन मस्क सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार हैं वे सरकार के फैसले नहीं ले सकते।

व्हाइट हाउस ने कहा था सरकारी फैसलों में मस्क का कोई रोल नहीं

व्हाइट हाउस ने सोमवार को एक कोर्ट फाइलिंग में ट्रंप प्रशासन में मस्क की भूमिका साफ करते हुए कहा था कि मस्क राष्ट्रपति ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें अमेरिकी सरकार के लिए फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। व्हाइट हाउस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के निदेशक जोशुआ फिशर के मुताबिक मस्क सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियां राष्ट्रपति को सलाह देने और प्रशासन से निर्देशों को आगे बढ़ाने तक ही सीमित हैं। वरिष्ठ व्हाइट हाउस सलाहकारों की तरह मस्क के पास भी सरकारी फैसले लेने का कोई औपचारिक अधिकार नहीं है।

कोर्ट में दिया था जवाब

व्हाइट हाउस ने मस्क के बारे में ये सफाई न्यू मैक्सिको प्रांत के मस्क के खिलाफ लाए गए कानूनी मामले के जवाब में दिया है। इस मामले में सरकार से मस्क की भूमिका को साफ करने की मांग की गई थी। 

गौरतलब है कि अमेरिका में ट्रंप और मस्क की जोड़ी के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया है, जिसे 50501 का नाम दिया गया है। इस आंदोलन के तहत ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने और ट्रंप और मस्क के खिलाफ जांच बिठाने की भी मांग की जा रही है।