US Visa Policy: अमेरिका में वीजा के गलत इस्तेमाल और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से अमेरिका में वीजा नियमों में बड़े बदलाव की योजना बना रही है।
US Visa Rules: अमेरिका में वीजा नियमों में बड़े बदलाव की योजना बना रही है, जिसका असर लाखों विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीयों पर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने वीजा नीतियों को और सख्त करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और अन्य गैर-प्रवासी वीजा धारकों के लिए अमेरिका में रहने की अवधि सीमित की जाएगी। इन बदलावों का उद्देश्य वीजा दुरुपयोग को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना बताया जा रहा है।
वीजा से संबंधित नए नियमों के तहत F (छात्र), J (एक्सचेंज विजिटर) और (मीडिया कर्मी) वीजा धारकों के लिए अधिकतम अवधि 4 साल होगी। अगर कोर्स या प्रोग्राम 4 साल से अधिक का है, तो आवेदकों को नया वीजा लेना होगा, अन्यथा उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर पीएचडी, मेडिकल और रिसर्च छात्रों पर पड़ सकता है, जिनके कोर्स की अवधि आमतौर पर लंबी होती है।
2 सितंबर 2025 से ड्रॉपबॉक्स सुविधा (इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम) सीमित हो जाएगी। H, L, F, M, J, E और O वीजा श्रेणियों के ज्यादातर आवेदकों को अब व्यक्तिगत इंटरव्यू देना होगा, जिससे वीजा प्रक्रिया पहले से कठिन हो सकती है।
'One Big Beautiful Bill' के तहत 1 अक्टूबर 2025 से अधिकांश गैर-प्रवासी वीजा के लिए 250 डॉलर (लगभग 21,000 रुपये) की अतिरिक्त फीस लागू होगी। यह फीस वीजा प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगाई गई है। हालांकि, नियमों का पालन करने वाले आवेदकों को भविष्य में रिफंड का विकल्प मिल सकता है।
1 अगस्त 2025 से वीजा आवेदकों को पासपोर्ट खुद लेने होंगे या 1,200 रुपये की अतिरिक्त फीस देकर होम/ऑफिस डिलीवरी का विकल्प चुनना होगा। ईमेल या स्कैन कॉपी अब मान्य नहीं होगी।
F, M और J वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को 'पब्लिक' करना होगा। यह नियम अमेरिकी दूतावास को आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच करने की अनुमति देता है ताकि देश-विरोधी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।
H-1B वीजा के लिए आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और नौकरी के बीच सीधा संबंध साबित करना होगा। गैर-विशिष्ट डिग्री वालों के लिए यह वीजा हासिल करना अब और मुश्किल होगा।
H-1B वीजा धारकों के आश्रित बच्चों (H-4 वीजा) को 21 साल की उम्र के बाद पहले की तरह 2 साल का अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। इससे हजारों भारतीय युवाओं को 'सेल्फ डिपोर्टेशन' का सामना करना पड़ सकता है।