उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियों को राज्य में भेजने का निर्देश दिया है। अर्धसैनिक बलों की एक कंपनी में 100 जवान होते हैं। ऐसे में चार हजार जवानों को भेजकर देश में सुरक्षा और शांति का माहौल बनाए रखने की कवायद की गई है।
ड्रोन कैमरे भी लगाए गए अयोध्या मामले में फैसला 17 नवंबर से पहले आने की संभावना है। फैसले की घड़ी नजदीक है और ऐसे में राज्य भर में सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा को चाक चौबंद किया है। किसी भी तरह की कोई चूक या अप्रिय घटना न हो, अराजकतत्व अराजक्ता न फैला सकें, इसके लिए शहरबर में सभी प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की व्यवस्था की गई है। साथ ही कुछ जिलों में ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं।
सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर पुलिस-प्रशासन सोशल मीडिया पर भ पैनी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह के भड़काऊ बयान या ऐसे मैसेज जो भड़काने अथवा नफरत फैलाने के प्रयास से लिखे गए हों, उनपर नजर रखी जाएगी। पुलिस-प्रशासन की अपील है कि फैसला आने तक लोग सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी अयोध्या मामले में जल्द फैसले की संभावना के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवायजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है।
