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बलरामपुर

संसदीय सचिव बोले- इस तरह की दादागिरी नहीं चलने दूंगा, कौन है ठेकेदार, किसने दिया आदेश

Sand smuggling: नदी में भंडारित रेत परिवहन (Sand transporting) पर जिला प्रशासन व संसदीय सचिव आमने-सामने, संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary) ने जांच के दिए थे निर्देश लेकिन फिर शुरु हो गया रेत का परिवहन

बलरामपुरJul 10, 2021 / 08:58 pm

rampravesh vishwakarma

Illegal sand mining

Parliamentary Secretary Chintamani Maharaj

राजपुर. रेत तस्करों (Sand Smugglers) द्वारा एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद नदियों में पोकलेन लगाकर रेत उत्खनन किया जा रहा है। इसका विरोध लगातार ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। लेकिन तस्करों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से शासन-प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं।
वहीं बलरामपुर जिले के सामरी विधान सभा अवैध रेत उत्खन्न व परिवहन को लेकर जिला प्रशासन व संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary Chintamani Maharaj) आमने सामने नजर आ रहे हैं। संसदीय सचिव ने कहा कि मेरे द्वारा कार्रवाई के निर्देश के बाद भी भंडारित रेत का परिवहन कैसे किया जा रहा है, कौन दादागिरी कर रहा है। ऐसी दादागिरी नहीं चलने दूंगा।

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मामला विधानसभा सामरी विकासखंड राजपुर के ग्राम पंचायत परसवार का है। यहां पर जिला प्रशासन की मौन सहमति से बीते मार्च, अप्रैल व मई माह में रेत तस्करों द्वारा अवैध रेत का भंडारण व परिवहन किया जा रहा था। इसकी शिकायत लगातार ग्रामीण प्रशासन से कर रहे थे।
लेकिन रेत तस्करों के प्रभाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। इस पर स्वयं चिंतामणि महाराज ने मौके पर प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को अवैध रेत खनन से हो रही समस्या को देखते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये थे। इस पर राजस्व व खनिज विभाग ने लगभग बीस हजार वर्ग फीट भंडारित रेत को जब्त कर सरपंच को सुपुर्द किया था।
लेकिन अचानक पुन: जब्त रेत के परिवहन होने से ग्रामीणों में तस्करों का भय सताने लगा है। परसवार के सरपंच पति ने बताया कि खनिज विभाग से सात जून को पत्र जारी करते हुए उल्लेखित किया गया है कि जब्त रेत को भंडारण अनुज्ञा प्राप्त उदय कुमार शर्मा को सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

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संसदीय सचिव व कांग्रेस जिलाध्यक्ष थे आमने-सामने
एक महीने पूर्व इस पूरे मामले में पूर्व में रेत परिवहन को लेकर संसदीय सचिव व कांग्रेस जिलाध्यक्ष आमने-सामने हो गए थे। संसदीय सचिव ने राजपुर के ग्राम परसवार में रेत उत्खनन को अवैध बताते हुए बंद कराया था तो वहीं रेत उत्खनन को कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी ने टेंडर प्रक्रिया के तहत वैध बताया था।
Illegal sand
IMAGE CREDIT: Sand mining in Balrampur
इस पर दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी। इस दौरान संसदीय सचिव ने जिले में कांग्रेस संगठन को सिर्फ पिता-पुत्र का संगठन बताया था।


इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी
भंडारित रेत के परिवहन पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन के चलते परसवार के नागरिकों को परेशानी हो रही थी। इस पर मेरे द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए थे, लेकिन पुन: भंडारित रेत का कैसे परिवहन हो रहा है।
इस संबंध में मेरे द्वारा खनिज निरीक्षक व एसडीएम से चर्चा की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। ये जांच का विषय है कि रेत के कौन ठेकदार दादागिरी करके भंडारित रेत का परिवहन करा रहे हैं और ऊपर से उन्हें कौन सा आदेश प्राप्त हुआ है। अगर इसमें अभी पहल नही की गई तो आगे और भी परेशानी होगी, हम निश्चित पहल करेंगे, इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी

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