संसद से भाग रहे मोदी: राहुल

गोनिकोप्पल में एक जन सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के भ्रष्टाचार रिकॉर्ड का खुलासा करना चाहिए।

बेंगलूरु. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आने की चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने से बचने के लिए मोदी संसद में नहीं आ रहे। उन पर बैंकिंग घोटाले, नीरव मोदी और गुजरात पेट्रोलियम घोटाले जैसे गंभीर आरोप हैं, जिससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।

गोनिकोप्पल में एक जन सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के भ्रष्टाचार रिकॉर्ड का खुलासा करना चाहिए। सिद्धरामय्या के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर राहुल ने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है क्योंकि जब वे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं तो उनके बगल में बीएस येड्डियूरप्पा और जेल जा चुके चार पूर्व मंत्री होते हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सीबीआई का नामकरण कर उसे ‘सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इल्लीगल माइनिंग’ कर दिया है।
रेड्डी बंधुओं ने बीएस येड्डियूरप्पा के साथ मिलकर राज्य को लूटा लेकिन उन्हें क्लीन चिट दे दी। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने अपने संबोधन में भाजपा को भ्रष्टाचार पर डिबेट करने की चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कांग्रेस का सामना करने का साहस नहीं है।

भाजपा को केवल गलतफहमी फैलाने और लोगों को गुमराह करने आता है। इस अवसर पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल ने भी जनता को संबोधित किया।

पांच साल में एक करोड़ रोजगार , कॉलेज के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का वादा
बेंगलूरु. राज्य में सत्ता बचाने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। राज्य के प्रवास पर आए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेंगलूरु में घोषणा पत्र जारी किया। आमतौर पर कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष के घोषणा पत्र जारी करने की परंपरा नहीं रही है। पार्टी ने घोषणा पत्र में अगले पांच साल में एक करोड़ नए रोजगार व कॉलेज छात्रों को स्मार्ट फोन देने का वादा किया है।

राहुल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यह ‘नव कर्नाटक घोषणापत्र’ है जिसे लोगों से पूछकर बनाया गया है कि वे क्या चाहते हैं और सरकार उनके लिए क्या करे। इसमें आम जनता के मन की बात है और इसे बंद कमरे में तीन या चार लोगों ने नहीं बनाया है।

कांग्रेस के ५२ पृष्ठ वाले इस घोषणा-पत्र में कहा गया है कि राज्य में हर साल 15 से 20 लाख (पांच साल में एक करोड़) नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर युवाओं में स्वरोजगार क्षमता बढ़ाएगी साथ ही और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी। कांग्रेस ने इसे आम जनता का घोषणा पत्र करार देते हुए कहा है कि अगर पांच साल में राज्य को झोपडिय़ों से मुक्त किया जाएगा।

इसके लिए ग्रामीण इलाकों में 50 लाख नए घर बनाए जाएंगे। वहीं, शहरी आवास की चुनौतियों से निपटने के लिए कुल 15 लाख (हर साल 3 लाख) नए मकान बनाए जाएंगे। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लक्ष्य के साथ कुपोषण मुक्त बनानेे का लक्ष्य भी है। पार्टी ने कहा कि उसके मौजूदा शासनकाल में सर्वजन स्वास्थ्य योजना लागू करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बना। कांग्रेस सत्ता में आने पर इसके लिए बजट प्रावधान बढ़ाकर 0.9 फीसदी से 1.5 फीसदी करेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने 2 मार्च को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ‘आरोग्य कर्नाटक’ लांच की थी जिससे राज्य के 1.43 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके तहत बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है।

बारहवीं तक नि: शुल्क शिक्षा
पार्टी ने राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक नि:शुल्क शिक्षा का वादा किया है। फिलहाल सरकार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को राजकीय या सरकार अनुदानित विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। वहीं लड़कियों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने पिछले 16 फरवरी को राज्य बजट में परास्नातक तक की पढ़ाई नि:शुल्क करने की घोषणा की थी। घोषणा-पत्र में एक नई बात कही गई है जिसमें कॉलेज में पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने का वादा है। वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को आर्थिक विकास दर का आधार बनाने की बात कही गई है। पार्टी ने आईटी कारोबार 6 0 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

कृषि कॉरिडोर बनाने का भी वादा
कृषि के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने एक बड़ा वादा करते हुए राज्य में कृषि कॉरिडोर बनाने की बात कही है। इसके तहत 10 एग्रो-क्लाइमेट जोन को एक-दूसरे से जोडऩे की योजना है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कृषि कॉरिडोर बनने से कृषि -उपज को उचित जगह तक पहुंचाने में मदम मिलेगी. इससे उद्योगों तक किसानों की पहुंच भी बन सकेगी। इसके जरिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पाद बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

वहीं बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निजी-सार्वजनिक साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया गया है। कांग्रेस ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है और राज्य को 100 फीसदी कीटनाशक मुक्त करने की बात भी कही है। साथ ही किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कृषक आय आयोग के गठन का भी वादा किया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में साइबर कैफे और बीपीएल परिवारों की महिलाओं के स्कूट खरीदने पर ५० हजार रुपए या ३० फीसदी सब्सिडी देने का वादा किया गया है।