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बांसवाड़ा में लेबर सेस के लिए 400 भवन मालिकों को नोटिस पर तवज्जो नहीं, अब वसूली के डंडे की तैयारी

बांसवाड़ा जिले में भवन व अन्य निर्माण पर श्रम उपकर (लेबर सेस) नहीं देने वाले भवन मालिकों पर श्रम विभाग सख्ती की तैयारी में है। भवन मालिकों को नोटिस जारी करने के बाद ज्यादातर से तवज्जो नहीं मिलने पर विभाग अब चिह्नित भवनों के असेसमेंट करवाकर वसूली करेगा।

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बांसवाड़ा में लेबर सेस के लिए 400 भवन मालिकों को नोटिस पर तवज्जो नहीं, अब वसूली के डंडे की तैयारी

बांसवाड़ा में लेबर सेस के लिए 400 भवन मालिकों को नोटिस पर तवज्जो नहीं, अब वसूली के डंडे की तैयारी

बांसवाड़ा. जिले में भवन व अन्य निर्माण पर श्रम उपकर (लेबर सेस) नहीं देने वाले भवन मालिकों पर श्रम विभाग सख्ती की तैयारी में है। भवन मालिकों को नोटिस जारी करने के बाद ज्यादातर से तवज्जो नहीं मिलने पर विभाग अब चिह्नित भवनों के असेसमेंट करवाकर वसूली करेगा।विभाग के अनुसार शहरी इलाकों में लेबर सेस निर्माण स्वीकृतियां लेते समय नगर निकाय वसूलकर जमा करवा रही है, लेकिन जिले में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में नवनिर्माण पर टैक्स की वसूली ही नहीं हुई है। इसके चलते विभागीय अधिकारियों ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2009 के बाद बनाए निजी स्कूल, होटल, निजी अस्पताल, मॉल्स, कॉलेज के नए भवनों या विस्तार की टोह लेकर 400 फर्मों या उनके मालिकों को नोटिस थमाए। इनमें से करीब 114 ने संतोषप्रद जवाब दिए हैं। शेष पर अब सख्ती बरती जाएगी।गौरतलब है कि विभाग की श्रमिक कल्याण योजनाओं में जो भुगतान श्रमिकों को किया जाता है, उसके लिए फंड की कमी होने से अब सेस वसूली पर जोर दिया जा रहा है। विभाग के आयुक्त की ओर से बाकायदा हर जिले को इसके लिए टारगेट दिए गए हैं।यह है लेबर सेस भवन कर्मकार अधिनियम के तहत भवन निर्माण से पहले नक्शा पास करते समय लागत की एक फीसदी राशि लेबर सेस लिया जाता है। इसे भवन निर्माण में लगे राजमिस्त्रियों और श्रमिकों के कल्याण पर खर्च करता है।इनका कहना है........श्रम विभाग बांसवाड़ा के निरीक्षक कुलदीपसिंह शेखावत का कहना है कि लेबर सेस नहीं देने पर जिलेभर में चिह्नित भवन मालिकों को दो-तीन बार नोटिस जारी करने के बाद एक चौथाई ने ही रेस्पोस दिया है। ऐसे में अब असेसमेंट ऑफिसर आने पर पड़ताल करवाकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।


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