PM Awas Yojana: सावधान! प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने वालों के साथ हो रही है ठगी

PM Awas Yojana: परियोजना अधिकारी शैलेंद्र भूषण सिंह का कहना है कि लोगों को डूडा पहले से ही जागरूक कर रहा है कि किसी तरह के झांसे में ना आएं, लेकिन लालच में आकर लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं।

PM Awas Yojana: शायद ही कोई ऐसी योजना हो जिसको दिलाने के नाम पर जालसाज ठगी ना करते हों। जालसाजों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि प्रधानमंत्री के महत्वकांक्षी योजनाओं में भी सेंघ मारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शासन-प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का चयन भले ही पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन जालसाज इसमें में सेंघ लगा रहे हैं।

बरेली महानगर समेत जिले के 19 नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाभर्थियों को आवास दिया जा रहा है। जालसाजों ने आवास दिलाने के नाम पर ठगी शुरू कर दी है। शहर के मोहल्ला परतापुर जीवन सहाय में आवास चयन की सूची में नाम चयनित होने का झांसा देकर जालसाज ने आवेदन करने वाली एक महिला से दो हजार रुपये की ठगी कर ली। रुपये जाने के बाद भी जब सूची में नाम नहीं आया तो उसके पति ने डूडा कार्यालय में पहुंचकर रुपये दिलाए जाने की मांग की।

पीड़ित अब्दुल रहीम का कहना है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था। आरोप लगाया कि इसके कुछ दिन बाद व्यक्ति वहां पर पहुंचा और सूची में नाम दिखाकर दो हजार रुपये फाइल खर्च के नाम पर ले लिए। काम ना होने पर रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने उसे डूडा कार्यालय में बुलाया, लेकिन खुद नहीं आया। इस पर अब्दुल रहीम ने कार्यालय में हंगामा करना शुरू कर दिया।

दलाल और बिचालियों से बचने के लिए पर्चे बांट रहा है विभाग

जिला नगरीय विकास प्राधिकरण (डूडा) के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से निशुल्क है। अगर कोई आवास के नाम पर रुपये की मांग करता है तो डूडा कार्यालय, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत कार्यालय में सूचित करें। उन्होंने बताया कि दलालों और बिचौलियों से सावधान रहें। स्वयं सचेत होकर पास-पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें।

रुपये लेने वाले का नहीं है विभाग से कोई संबंध

डूडा के परियोजना अधिकारी शैलेंद्र भूषण सिंह का कहना है कि लोगों को डूडा पहले से ही जागरूक कर रहा है कि किसी तरह के झांसे में ना आएं, लेकिन लालच में आकर लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं। आवास के नाम पर किसे और क्यों रुपये दिए, पता नहीं। रुपये लेने वाले का विभाग से कोई संबंध नहीं है।