31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जानिए, क्यों मिली 23 तहसीलदारों और 128 पटवारियों को चार्जशीट?

जले पर नमक- 23 तहसीलदारों और 128 पटवारियों को चार्जशीट304 अग्निपीडि़तों के 62 लाख रुपए का इंतजार

2 min read
Google source verification
जानिए, क्यों मिली 23 तहसीलदारों और 128 पटवारियों को चार्जशीट?

जानिए, क्यों मिली 23 तहसीलदारों और 128 पटवारियों को चार्जशीट?


बाड़मेर .
जिले के 23 तहसीलदारों और 128 पटवारियों को अग्निपीडि़तों को सहायता में हुई देरी को लेकर 17 सीसी के तहत चार्जशीट जारी होने के बाद भी अभी तक 304 परिवारों को मदद की 62 लाख रुपए की राशि नहीं मिल पाई है। राज्य के आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने एक-एक प्रकरण को बाड़मेर से मंगवा चुका है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच में घर और ढाणियों में लगी आग के ये पीडि़त गरीब लोग है, जिनकी जिंदगी कच्चे झोंपों में बसर हो रही थी। सरकारी सहायता का इंतजार करते-करते थक चुके ये लोग सवाल करते है कि यह राशि आएगी भी या केवल चक्कर कटाए जाएंगे?
प्रदेश में 2017 के बाद में आपदा सहायता के तहत अग्निपीडि़त परिवारों को मिलने वाली राशि को ऑन लाइन कर दिया गया और इसका एक पोर्टल बनाया गया, ताकि अग्निपीडि़तों केा राशि के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़े। इस पोर्टल पर यह जानकारी ऑन लाइन भरने की जिम्मेदारी पटवारी और इसकी जांच कर विभाग को भेजने का दायित्व तहसीलदारों का था। ऑन लाइन की इस प्रक्रिया को लेकर पटवारी-तहसीलदारों ने गफलत करते हुए पोर्टल अपडेट नहीं किया और नतीजतन सहायता राशि नहीं मिल पाई। अग्निपीडि़त परिवार इस इंतजार में रहे कि बजट नहीं है और विभागीय अधिकारी यह भरोसा करते रहे कि ऑन लाइन कर लिया जाएगा।
पत्रिका ने किया मामला उजागर
पत्रिका ने जले पर नमक शीर्षक से प्रकाशित समाचार श्रृंखला में इसको सामने लाया कि विभागीय कार्मिकों की गफलत से अग्निपीडि़त सहायता से वंचित है और उनको राशि नहीं मिल रही है। मामल सामने आते ही राज्य सरकार के आपदा-प्रबंधन विभाग ने तुरंत ही जानकारी मांगी और कार्यवाही शुरू हुई।
एक-एक प्रकरण भेजा गया
इस मामले में जिला प्रशासन से लंबित एक-एक प्रकरण की जानकारी मांगी गई। 448 प्रकरणों को लेकर यह जानकारी विभाग तक पहुंची और इससे स्पष्ट हो गया है कि सभी प्रकरण एकदम सही है और वास्तविक अग्निपीडि़त ही राशि के लिए तरस रहे है।
144 को मिला भुगतान
448 में से 144 प्रकरणों में 2021 और 2022 के प्रकरण मिले, जिनको तुरंत ऑन लाइन की प्रक्रिया करवाई गई तो इनको बीते दिनों में राशि मिली है और इनको राहत पहुंची है।


304 प्रकरणों में 23 तहसीलदार, 128 पटवारियों को चार्जशीट
राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने इसमें सख्ती करते हुए जिला कलक्टर को पहले उन कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कहा जिन्होंने इतनी बड़ी गफलत की है। हालांकि इसमें काफी दिन तक देरी की गई लेकिन आखिरकार 23 तहसीलदारों और 128 पटवारियों को 17 सीसी के तहत चार्जशीट जारी की गई है।

Story Loader