पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता : ग्रामीणों ने घेरा कलक्टोरेट तब एडीएम बोले कराएंगे जांच

पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत के शौचालयों की स्वीकृति और निर्माण में गड़बड़ी की अब एडीएम जांच करेंगे।

दुर्ग . पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत के शौचालयों की स्वीकृति और निर्माण में गड़बड़ी की अब एडीएम जांच करेंगे। मामला जिले के सबसे बड़े ग्राम पंचायत नगपुरा का है। मामले की जांच की मांग को लेकर नगपुरा के ग्रामीणों के घेराव के बाद एडीएम संजय अग्रवाल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सरपंच व सचिव दोनों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

जो पहले ले चुके लाभ उन्हें भी दे दी राशि
स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना का अधिकार के दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। दस्तावेजों के मुताबिक जिन्हें पहले ही योजना का लाभ दिया जा चुका है, उनके नाम पर दोबारा शौचालय स्वीकृत कर राशि आहरित कर लिया गया है।

अतिक्रमण और किराए के मकान में शौचालय
एक ही योजना का लाभ एक ही व्यक्ति दोबारा दे दिए जाने के अलावा अतिक्रमण व किराए के मकान में भी शौचालय के लिए राशि स्वीकृत कर गड़बड़ी किए जाने का खुलासा हुआ है। इसके अथवा एक ही मकान में रहने वाले पिता-पुत्र व पति-पत्नी के नाम पर भी शौचालय स्वीकृत कर गड़बड़ी किए जाने की शिकायत है।

इस तरह की गई गड़बड़ी
नगपुरा में वर्ष 2015-16 में 314 व वर्ष 2016-17 में 264 शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2005- 06 व 2006-07 में भी निर्मल भारत योजना के तहत करीब 94 लोगों को शौचालय के लिए अनुदान दिया गया था। जिन्हे निर्मल भारत योजना के तहत शौचालय के लिए अनुदान दिया गया था, उन्हें भी गड़बड़ी कर दोबारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए निर्माण में राशि दे दी गई है।

निर्माण की गुणवत्ता पर भी शिकायत
ग्रामीणों की मानें तो शौचालयों का निर्माण की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। अधिकतर शौचालयों के दरवाजे अभी से टूट गए हैं। इसके चलते ग्रामीण उपयोग नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इन सभी गड़बडिय़ों की हितग्राहियों के नामों और दस्तावेजों के साथ एडीएम संजय अग्रवाल के पास शिकायत दर्ज कराई।

गड़बड़ी मिली तो होंगे सरपंच सचिव बर्खास्त
एडीएम संजय अग्रवाल ने ग्रामीणों को मामले की जांच का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने कहा कि गड़बड़ी मिली तो सरपंच व सचिव दोनों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और जरूरत पड़ी तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।