उद्योगों के आवेदन अब सिर्फ एमआईएस 2.0 पर

आरपीसीबी ने एमआईएस 1.0 पर नई एंट्री पूरी तरह बंद की पारदर्शिता और त्वरित निस्तारण के लिए नया सिस्टम लागू

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरपीसीबी) ने उद्योगों के लिए आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंडल ने मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) 1.0 से नई आवेदन प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय किया है। अब सभी नए आवेदन सिर्फ एमआईएस 2.0 प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। एमआईएस 1.0 पर जो आवेदन पहले से प्राप्त हैं, उन्हें ग्रीन चैनल बनाकर उसी प्लेटफॉर्म से निस्तारित किया जाएगा।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एमआईएस 2.0 का शुभारंभ किया था। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत बनाया जाए और उद्योगपतियों को बिना जटिल प्रक्रियाओं के तुरंत अनुमति व नवीनीकरण की सुविधा मिल सके।

क्या है एमआईएस 2.0

• - सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे, किसी तरह के मानवीय हस्तक्षेप के बिना।
• - उद्योगों को निरीक्षण सूचना, त्रुटि सूचना और निर्धारित समय सीमा की जानकारी पोर्टल और मोबाइल ऐप पर मिलेगी।
• - आवेदन और अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑटो रिन्यूअल सिस्टम उपलब्ध होगा।

• - आम नागरिकों के लिए सिटीज़न पोर्टल भी खोला गया है। इस पर कोई भी व्यक्ति मंडल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है।

उद्योगपतियों से अपील

आरपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने उद्योगपतियों से अपील की है कि वे अपने आवेदन अब केवल एमआईएस 2.0 व ऑटो रिन्यूअल सिस्टम पर करें। इससे उन्हें त्वरित, सरल और पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार की मंशा

राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि नई व्यवस्था से उद्योगों को राहत मिलेगी। कागजी कार्रवाई में कमी आएगी। समय पर अनुमति और नवीनीकरण मिलेगा। अधिकारियों और उद्योगपतियों के बीच सीधा संपर्क घटेगा। इससे भ्रष्टाचार की संभावना भी समाप्त होगी।

एमआईएस 2.0 से लाभ

• - कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन
• - तय समय सीमा में निस्तारण
• - निरीक्षण व त्रुटि की त्वरित सूचना
• - ऑटो रिन्यूअल की सुविधा
• - नागरिकों के लिए शिकायत पोर्टल

उद्योग जगत को उम्मीद

इस नई व्यवस्था से उद्योगों को लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक अड़चनों से राहत मिलेगी। डिजिटल व्यवस्था से समय और संसाधनों की बचत होगी। पारदर्शी व पेपरलेस प्रक्रिया होगी।

आरके जैन, महासचिव मेवाड़ चैम्बर भीलवाड़ा