अटल एक्सप्रेस वे: बीहड़ के रास्ते नहीं अब समतल जमीन से गुजरेगा

नए स्वरूप के तहत सर्वे कार्य 15 अक्टूबर से हो गया शुरू

भिण्ड. श्योपुर-मुरैना से भिण्ड होकर गुजरने वाला अटल प्रोग्रेस वे नए स्वरूप में बीहड़ से कट जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति नहीं मिलने के बाद एनएचएआई ने अब चंबल नदी के बीहड़ से इस हाईवे का हटा दिया है। अटेर क्षेत्र के गांवों में जिला प्रशासन के साथ विभाग ने 15 अक्टूबर से जमीन अधिग्रहण के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया है। हाईवे का रूट बदलने से ग्रामीण इलाकों में किसानों की उपजाऊ भूमि के दाम कई गुना तक बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीहड़ इलाके में बसे गांवों के किसान मायूस हो गए हैं। क्योंकि उनकी पट्टे वाली बीहड़ की जमीन अगर हाईवे में अधिग्रहित की जाती तो सरकार द्वारा डबल मुआवजा दिया जाता। अटल प्रोग्रेस वे को वर्ष 2016 में स्वीकृति मिली थी। उसके बाद प्रशासन के साथ एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने मार्च 2021 से भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ कराया था। अटल हाईवे अटेर में चंबल से 3 किमी दूर नूरी बाबा के खांद से होकर नखलौली, ङ्क्षवडवा, खिपौना, मघारा, हिम्मतपुरा, किशूपुरा, कोषढ़ से होकर निकलना है। लेकिन नए स्वरूप में अब इस हाईवे की चंबल नदी से करीब 7 किमी दूरी बढ़ा दी है। जिससे चंबल की बंजर जमीन का महत्व खत्म हो गया है। यह निर्णय पर्यावरण संवर्धन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ताकि बीहड़ की प्राकृतिक धरोहर को नुकसान न पहुंचे।
चंबल क्षेत्र में 2300 किसानों से ली जाएगी भूमि
भिण्ड और अटेर में हाईवे के लिए कुल 10 हजार किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जिसमें 2300 किसानों की जमीन चंबल के बीहड़ इलाके में आती है। हालांकि यह क्षेत्र चंबल सेंचुरी से दूर रहेगा। जिसका पट्टा किसानों को पूर्व में दिया गया है। पहले हुए सर्वे में अटल प्रोग्रेस वे का अधिकांश हिस्सा बीहड़ से होकर निकाला जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार भिण्ड, मुरैना और श्योपुर में किसानों की जमीन अधिग्रहण करने सर्वे शुरू करा दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो तीन माह में सर्वे कार्य पूरा कर अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
फैक्ट फाइल
अटल प्रोग्रेस वे की चौड़ाई 60 मीटर होगी
अटेर और ङ्क्षभड के 41 गांवों से होकर निकलेगा हाईवे
जिले में इसकी कुल लंबाई 54 किमी होगी।
कुल लंबाई 404 किमी होगी।
वर्ष 2016 में मिली स्वीकृति
10 हजार किसानों से अधिग्रहित होगी जमीन